hellomarathi.org

Blog

  • Kalakar Mandhan Yojna 2025, कलाकार मानधन योजना 2025.

    Kalakar Mandhan Yojna 2025, कलाकार मानधन योजना 2025.

    Kalakar Mandhan Yojna information in Marathi.

    Kalakar Mandhan Yojna 2025 In Marathi : महाराष्ट्रात अनेक कलावंत आहेत. साहित्य व कलाक्षेत्रात असलेल्या कलावंतांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. या हेतूने 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कलाकारांसाठी कलाकार मानधन योजना सुरू केली आहे.

    कलाकार हे त्यांच्या तरुण वयात वेगवेगळ्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी बजावत असतात आणि राज्यातील नागरिकांचे मनोरंजन देखील करत असतात. पण जसे जसे त्यांचे वय वाढत जाते त्यांना मनोरंजन करणे शक्य होत नाही. कलाकारांना कोणत्याही प्रकारचा भविष्य निधी नसल्यामुळे वृद्धापकाळात त्यांना आर्थिक दुर्बलतेचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्र राज्यातील वृद्ध कलाकारांच्या या सगळ्या समस्यांचा विचार करून राज्य सरकार द्वारे कलाकार मानधन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    लॉकडाऊनच्या काळात सांस्कृतिकी क्षेत्राला मोठा फटका बसला, यामुळे अनेक लोककलावंतांची आर्थिक परिस्थिती डगमगली आणि त्यांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. हि परिस्थिती लक्षात घेऊन सांस्कृतिक संचालनालयाच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील ५६ हजार कलावंतांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

    जेव्हा एखाद्या कलाकाराला अपघाती शारीरिक अपंगत्वाच्या वेळी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते तर त्यासाठी ‘कलाकार मानधन योजना’ राबविण्याचा हेतू आहे. कोरोनाकाळात आर्थिक स्थिती ढासळल्याने सांस्कृतिक संचालनालयाच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. Kalakar Mandhan Yojna Maharashtra 2021 कलाकार मानधन योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रे, लाभाचे स्वरूप आणि संपर्क साधण्याचे ठिकाण याची संपूर्ण माहीती अशा प्रकारे आहे.

    Kalakar Mandhan Yojna 2025 या योजनेअंतर्गत वृद्ध कलाकारांना 3150 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. कलाकार हा प्रत्यक्ष क्षेत्र कलाक्षेत्रात कामगिरी बजावत असतात. राज्यातील नागरिकांचे मनोरंजन करतात. परंतु जेव्हा ते ज्येष्ठ नागरिक होतात तेव्हा त्यांना हे अशक्य असते. त्यांना कोणतीही पेन्शन मिळत नाही.

    त्यांच्या वृद्ध काळात त्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे राज्यातील वृद्ध कलाकारांचा विचार करून राज्य सरकारने वृद्ध कलाकार व साहित्यिक मानधन योजना सुरू केली आहे.

    या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 100 कलाकारांची निवड करण्यात येते व मानधन मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना निर्धारित केलेल्या वर्गवारीनुसार मानधन दिले जाते.

    Kalakar Mandhan Yojna 2025 आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून कलाकार मानधन योजनेची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. कलाकार मानधन योजना कधी सुरू झाली? या योजनेचे काय आहेत वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, फायदे? कलाकार मानधन योजनेसाठी कोण आहे पात्र? कलाकार मानधन योजनेचा कसा करावा लागेल अर्ज? याची सविस्तर माहिती या लेखाच्या माध्यमातून आपण पाहू.

    Kalakar Mandhan Yojna.

    Kalakar Mandhan Yojna
    ठळक मुद्दे.


    कलाकार मानधन योजना 2025 मराठी माहिती

    Kalakar Mandhan Yojna 2025 Information In Marathi

    कलाकार मानधन योजनेची थोडक्यात माहिती

    Kalakar Mandhan Yojna 2025 In Short

    कलाकार मानधन योजनेचे उद्दिष्ट

    Kalakar Mandhan Yojna Maharashtra Purpose

    कलाकार मानधन योजनेची वैशिष्ट्ये

    Kalakar Mandhan Yojna Features

    कलाकार मानधन योजनेचे फायदे

    Kalakar Mandhan Yojna Benefits

    कलाकार मानधन योजना अंतर्गत दिले जाणारे मानधन

    Vrudh kalakar mandhan yojna

    कलाकार मानधन योजनेअंतर्गत समाविष्ट कलाकार

    Vrudh kalakar mandhan yojna

    कलाकार मानधन योजनेच्या अटी

    Kalakar Mandhan Yojna Terms And Conditions

    कलाकार मानधन योजनेची कागदपत्रे

    Kalakar Mandhan Yojna Maharashtra Documents

    कलाकार मानधन योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

    Kalakar Mandhan Yojna Online Apply

    कलाकार मानधन योजनेची ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया

    Kalakar Mandhan Yojna Apply

    Kalakar Mandhan Yojna Highlights.

    योजनेचे नाव:- कलाकार मानधन योजना
    कोणी सुरू केली:- महाराष्ट्र सरकार
    लाभार्थी :-राज्यातील वृद्ध कलाकार
    लाभ :-3150 रुपये दरमहा
    उद्देश :-वृद्ध कलाकारांना मासिक वेतन
    अर्ज प्रक्रिया :-ऑनलाईन आणि ऑफलाइन
    अधिकृत वेबसाईट :-https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

    स्टार्ट अप इंडिया योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/start-up-india-yojna/

    स्टँड अप इंडिया योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/stand-up-india-yojna/

    Kalakar Mandhan Yojna Purpose.

    राज्यातील वृद्ध कलाकारांना त्यांच्या वृद्धपकाळात आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
    वृद्ध कलाकारांना दैनंदिन गरजांसाठी कुणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
    या योजनेमुळे कला क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.

    Kalakar Mandhan Yojna Features.

    विधवा तसेच पर्यटक्ता विरुद्ध महिला कलाकारांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल.
    या योजनेअंतर्गत मिळणारी लाभाची रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात डीबीटी च्या माध्यमातून करण्यात येईल.
    या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व प्रवर्गातील वृद्ध कलाकार घेऊ शकतील.

    Kalakar Mandhan Yojna Benefits.

    राज्यातील वृद्ध कलाकारांना दरमहा आर्थिक मदत मिळावी यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
    वृद्ध काळात कलाकारांची हेळसांड होऊ नये म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
    या योजनेमुळे कलाक्षेत्रात ला प्रोत्साहन मिळेल.

    कलाकार मानधन योजना अंतर्गत दिले जाणारे मानधन

    वर्गवारी मानधन दरमहिना मानधन वार्षीक
    अ वर्ग 3,150 रुपये 37,800 रुपये
    ब वर्ग 2,700 रुपये 32,400 रुपये
    क वर्ग 2,250 रुपये 27,000 रुपये
    कलाकार मानधन योजनेअंतर्गत समाविष्ट कलाकार
    Vrudh kalakar mandhan yojana

    भजनी

    किर्तनी

    गोंधळी

    आराधी

    तमाशा

    साहित्यिक

    गायक

    वादक

    कवी

    लेखक

    महिला

    विधवा

    दिव्यांग कलाकार.

    Kalakar Mandhan Yojna.

    Kalakar Mandhan Yojna Terms and conditions.

    अर्जदार कलाकार महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा.
    बाहेरच्या राज्यातील कलाकारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
    अर्जदाराने कलाकार म्हणून कमीत कमी 15 ते 20 वर्ष काम केलेले असावे.
    अर्जदाराचे वय 50 वर्षापेक्षा जास्त असावे.
    अर्जदार कुष्ठरोग, क्षयरोग, कर्करोग, अर्धांगवायू या रोगांनी त्रास त्रस्त असलेल्या प्रमाणे 40% पेक्षा जास्त शारीरिकरित्या व्यंग किंवा अपघातामध्ये 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व असल्यास जे कलाकार स्वतः व्यवसाय करू शकत नाहीत अशा कलाकारांना वयाची अट नाही.
    अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 48 हजार पेक्षा जास्त नसावे.
    दरवर्षी मानधन मिळण्यापूर्वी संबंधित कलाकार हयात असल्याबाबतचा दाखला सादर करावा.
    सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेखाली नियमितपणे मासिकरित्या आर्थिक लाभ घेत असलेल्या व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
    अर्जदाराने अर्ज मध्ये ज्या ज्या कलेचा उल्लेख केला आहे त्या कलाक्षेत्राविषयी आवश्यक पुरावे असणे आवश्यक आहे.

    Kalakar Mandhan Yojna Document.

    विहित अर्ज
    आधार कार्ड
    रेशन कार्ड
    रहिवाशी प्रमाणपत्र
    उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
    वयाचा पुरावा
    बँक खाते पासबुक
    कलाकार म्हणून किमान 15 ते 20 वर्षे काम केल्याचा पुरावा
    अपंग प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
    मोबाईल नंबर
    ई मेल आयडी
    पासपोर्ट आकाराचे फोटो.

    महिला बचत गट लोन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/mahila-bachat-gat-loan-yojna/

    कूकुट पालन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kukut-palan-yojna/


    Kalakar Mandhan Yojna Online apply.

    कलाकार मानधन योजनेचा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराला सर्वप्रथम या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल.
    अधिकृत वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्ही एक होमपेज येईल त्यामध्ये तुम्हाला नवीन युजर वर क्लिक करावे लागेल.
    त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला दोन पर्याय दिसतील त्यात विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूकपणे भरून तुमची नोंदणी करावी लागेल.
    अशाप्रकारे तुमची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
    त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा होम पेजवर यावे लागेल सर्च बॉक्समध्ये वृद्ध कलावंत मानधन योजना हे टाईप करून सर्च करावे लागेल.
    त्यानंतर तुमच्यासमोर या योजनेची माहिती दिसेल त्या माहितीवर क्लिक करावे लागेल.
    त्यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये लागू करा या बटनवर क्लिक करावे लागेल.
    त्यानंतर तुमच्यासमोर या योजनेचा अर्ज उघडेल.
    अर्जात विचारलेली आवश्यक माहिती अचूकपणे भरावी लागेल.
    अर्ज सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावे लागतील.
    त्यानंतर सबमिट या बटणावर क्लिक करावे लागेल.
    अशा अत्यंत सोप्या पद्धतीने तुम्ही कलाकार मानधन योजनेचा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

    Kalakar Mandhan Yojna Offline Apply.

    कलाकार मानधन योजनेचा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी तुमच्या जवळच्या क्षेत्रातील गटविकास अधिकारी आणि समाज कल्याण अधिकारी किंवा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यालयात जावे लागेल. तेथील कर्मचाऱ्याकडून तुम्हाला कलाकार मानधन योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल. अर्ज अचूक पद्धतीने भरून अर्ज सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावे लागतील. त्यानंतर अर्ज संबंधित कार्यालयात जमा करावा लागेल.

    सर्व वाचक मित्रांना एक नम्र विनंती जर आपल्या परिसरात किंवा आपल्या नातेवाईकांपैकी कुणी व्यक्ती असेल ज्याला या योजनेचा फायदा होऊ शकतो असे आपल्यास वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला कृपया करून या योजनेविषयी माहिती द्या किंवा त्यांना हा लेख वाचण्यास द्यावा हि विनंती जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ होईल व त्यांचे स्वप्नपूर्ती साठी आपण काही मदत करू शकू.

    सर्व वाचकांना एक विनंती हि वेब साईट केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाची नाही किंवा त्या संबंधी देखील नाही. जर आपण वर नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे या योजनेबद्दल काही निर्णय घेणार असणार तर कृपया वर दिलेली माहिती परत एकदा पडताळून बघा आणि मगच हवा तो निर्णय घ्यावा. आम्ही फक्त या योजनेची माहिती आपल्या मराठी वाचकांना आपल्या मराठी भाषेत वाचण्यास मिळावी या उद्देशाने हा प्रयत्न केला आहे. कृपया याची नोंद घ्यवी.सर्व वाचक मित्रांना एक नम्र विनंती जर आपल्या परिसरात किंवा आपल्या नातेवाईकांपैकी कुणी व्यक्ती असेल ज्याला या योजनेचा फायदा होऊ शकतो असे आपल्यास वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला कृपया करून या योजनेविषयी माहिती द्या किंवा त्यांना हा लेख वाचण्यास द्यावा हि विनंती जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ होईल व त्यांचे स्वप्नपूर्ती साठी आपण काही मदत करू शकू.

  • Start up India Yojna 2025, स्टार्ट अप इंडिया योजना मराठी माहिती 2025.

    Start up India Yojna 2025, स्टार्ट अप इंडिया योजना मराठी माहिती 2025.

    Start Up India Yojna information in Marathi.

    Start up India Yojna 2025: स्टार्ट अप इंडिया योजना ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे. तिचा उद्देश देशातील स्टार्टअप आहे. नवीन विचारांना मजबूत परिस्थितीमध्ये तंत्र निर्माण करणे आहे. याद्वारे देशाचा आर्थिक विकास मोठ्या प्रमाणात होईल आणि रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.

    स्टार्टअप Startup ही एक संस्था आहे. जी भारतात पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ नोंदणीकृत नाही, आणि ज्यांचे वार्षिक उलाढाल कोणत्याही आर्थिक वर्षात 25 कोटी पेक्षा जास्त नाही. ही एक संस्था आहे जी तंत्रज्ञान किंवा बौद्धिक मालमत्तेद्वारे प्रेरित नवीन उत्पादने किंवा सेवांच्या नवकल्पना विकास विस्तार किंवा व्यापारीकरणासाठी कार्य करत आहे.

    केंद्र सरकारने उद्योग वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन करण्यासाठी एक मजबूत स्थितीमध्ये तंत्र विकसित करण्याच्या दृष्टीने 16 जानेवारी 2016 ला स्टार्टअप इंडिया योजनेचा Start up India Yojna शुभारंभ केला आहे. सरकारने स्टार्ट अप साठी एक कार्य योजना सुरू केली आहे.  

    केंद्र सरकारने स्टार्टअप योजनेसाठी Start up Yojna एक कृती आराखडा तयार केलेला आहे. ज्यामध्ये देशात स्टार्टअप अंतर्गत इकोसिस्टीम तयार करण्यासाठी योजना आणि प्रोत्साहनाचा समावेश करण्यात आला आहे. या कृती आराखड्यात सरळीकरण आणि आर्थिक मदत आणि प्रोत्साहन उद्योग शैक्षणिक भागीदारी आणि क्यूबीफिकेशन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या 11 कृती आरखड्याचा समावेश आहे. या कृती आराखड्याची वैशिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी स्टार्टअप इकोसिस्टीम, विकसित आणि सक्षम करण्यासाठी स्टेट ऑफ इंडिया अंतर्गत सरकारद्वारे विविध योजना राबवल्या जातात.

    Start up India Yojna च्या माध्यमातून सरकार स्टार्टअप स्टार्ट व्यापार चक्राला प्रोत्साहन करण्यासाठी विविध टप्प्यातील प्रमुख योजना सुरू केल्या आहेत.

    विशेष लक्ष प्राप्त करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया योजना Start up India Yojna अंतर्गत सरकारद्वारे विविध कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत सरकारद्वारे उचललेले सर्व पाऊले आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, शहर, ग्रामीण क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे. या संदर्भात खाली माहिती देत आहोत.

    स्टार्ट अप इंडिया योजनेअंतर्गत Start up India Yojna सरकारच्या सततच्या प्रयत्नामुळे DPIIT मान्यताप्राप्त स्टार्टअपची संख्या 2016 मध्ये 300 होती. ती वाढून 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 1 लाख 17 हजार 254 झाली आहे अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेमध्ये एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे.

    Start Up India Yojna.

    What is Start up India Yojana?

    भारत सरकारचा स्टार्ट अप इंडिया योजना Start up India Yojna हा एक नवीन उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत प्रगती रोजगार आणि सामान्यांचा विकास हे उद्देश सरकारने समोर ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जानेवारी 2016 रोजी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील नवीन कंपन्याना कर कपात सवलत दिली जाते.

    मान्यता करार प्रणाली ही मुख्य श्रम आणि स्थिती कायद्यासंबंधी तयार केली असून याद्वारे इंटरप्राईजेस प्राईजच्या सुरुवातीच्या तीन ते पाच वर्षापर्यंत कोणती तपासणी होणार नाही. याद्वारे दिले जाणाऱ्या फायद्यामध्ये पेटंट नोंदणी रकमेमध्ये 80 टक्क्यांनी घट व ट्रेडमार्क कागदपत्राचा खर्च 50% नी कमी यासाठी लागणारी कायदेशीर मदत मोफत आधीचा समावेश आहे. मागील काही वर्षात देशातील स्टार्टअप Start Up कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ही योजना देशातील व्यवसायिकांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना तंत्रज्ञान आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आत्मनिर्भर बघण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहित केले जात आहे. याबरोबरच SC, ST गटातील महिला आणि समूहामध्ये उद्योजकतांसाठी सुविधा पुरवले जातात.

    भारतात 2022 पर्यंत सक्रिय स्टार्टअपच्या Start up संख्येच्या बाबतीत भारत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टीम ठरला आहे. स्टार्टअप संस्कृती आपल्यासाठी नवीन नसली तरीही मागील वर्ष स्टार्टअप उद्योगाच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणे वाढ झाली आहे.

    स्टार्ट अप इंडिया Start up India अंतर्गत केंद्र सरकारने तरुण उद्योजकांना व्यवसाय करण्यासाठी आणि त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत होत आहे. या सर्व योजनांमुळे स्टार्ट अप इंडिया योजना Start up India Yojna नावाच्या योजनेअंतर्गत सुरू केल्या जात आहेत. आपण आज या लेखाच्या माध्यमातून स्टार्ट अप इंडिया योजनेची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. नवीन व्यवसाय कसा सुरू करावा, कितीपर्यंत कर्ज मिळते, आदी विषयाची माहिती आपण पाहू.

    भारत सरकारच्या कायद्यानुसार व्यवसाय युनिट त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून सात वर्षांपर्यंत स्टार्टअप म्हणूनच ओळखले जाते. तर जैव तंत्रज्ञान यासाठी हा कालावधी दहा वर्षापर्यंत वाढवला आहे. ताटप उद्योगांनी सरकारी मोबदल्याचा लाभ घेण्यासाठी DIPP द्वारे निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थेचा महसूल मागील अनेक वर्षापासून 25 कोटीच्या पुढे जात नाही अशा उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारची योजना काम करत आहे.

    तंत्रज्ञान नवीन उत्पादने, सेवा प्रक्रिया, क्रांती वाढ वितरण व्यापारीकरणाच्या दिशेने कार्यरत असल्याचे मान्य केले जाते. रोजगार निर्मिती किंवा संपत्ती निर्माण करण्याच्या उच्च क्षमतेसह व्यवसाय मॉडेलचे वरील निकष आणि उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यास प्रणाली अशा प्रयत्नांना नवी कंपनी पाहते. नवीन कंपन्यांनी भागधारकांनी कायदेमंडळाने निश्चित केलेल्या प्रगतीच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर चिन्हाबद्दल जागरूक असायला हवी.

    स्टँड अप इंडिया योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/stand-up-india-yojna/

    महिला बचत गट लोन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/mahila-bachat-gat-loan-yojna/

    ठळक मुद्दे :

    स्टार्ट अप इंडिया योजना म्हणजे काय

    स्टार्टअप इंडिया योजनेची थोडक्यात माहिती

    स्टार्टअप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये

    स्टार्टअप मान्यतेसाठीची पात्रता

    स्टार्ट अप योजनेच्या अटी

    स्टार्ट अप योजनेसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

    स्टार्ट अप इंडिया योजनेसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज

    FAQ’S

    Start Up India Yojna in Short.

    योजनेचे नाव:-स्टार्टअप इंडिया योजना

    कोणी सुरू केली:-केंद्र सरकार

    कधी सुरू झाली:-16 एप्रिल 2016

    लाभार्थी:-नवीन कंपनी धारक

    अर्ज प्रक्रिया:-ऑनलाइन

    अधिकृत वेबसाइट:http://-www.startupindia.gov.in

    Start Up India Yojna.

    Start Up India Yojna Features.

    केंद्र सरकारने स्टार्टअप Startup कंपन्यांसाठी 2500 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली आहे यात 500 कोटी रुपयांचा राखीव निधी ठेवण्यात आला आहे नवीन प्रवेश करणाऱ्यांना तीन वर्षासाठी निश्चित वेळ दिला जातो.

    सुरू करण्यात येणारी कंपनी खाजगी मर्यादित कंपनी असावी.

    ती नवीन कंपनी असावी तसेच पाच वर्षांपूर्वी स्थापन केली नसावी आणि संस्थेची संपूर्ण उलाढाल 25 कोटी पेक्षा जास्त नसावी.

    या कंपनीने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन DIPP कडून मान्यता मिळविले असावी.

    ही मान्यता मिळविण्यासाठी व्यवसाय याला इन्क्लुबेशन अप कंपनी एंजेल गुंतवणूकदार किंवा खाजगी इक्विटी फंडाद्वारे आर्थिक पुरवठा केला असावा.

    या कंपनीला भारतीय पॅटर्न आणि ट्रेडमार्क विभागाकडून हमीपत्र आवश्यक आहे.

    स्टार्ट अप इंडिया Start up India अंतर्गत करातून भांडवली नफा वगळला जातो.

    एंजल गुंतवणूकदार इनक्यूबॅशन फायनान्स खाजगी इक्विटी फंड आणि इंजन नेटवर्क मध्ये( भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे.

    Start Up India Yojna Eligibility.

    स्टार्टअप Start up हे खाजगी मर्यादित कंपनी म्हणून स्थापन केले असावे.

    भागीदार संस्था व मर्यादित दायित्व भागीदार म्हणून नोंदणीकृत असावे.

    मागील काही वर्षातील आर्थिक उलाढाल 25 कोटी पेक्षा कमी असावी.

    कंपनी किंवा संस्था स्थापन केल्यापासून दहा वर्षापर्यंत स्टार्टअप म्हणूनच ओळखली जाईल.

    स्टार्ट अप ची उत्पादने सेवा प्रक्रियासाठी नावेद्य दृष्टिकोनातून काम केले पाहिजे तसेच रोजगार आणि आर्थिक फायद्यासाठी प्रयत्नशील असायला हवी.

    व्यवसायाचे विभाजन किंवा पुनर्रचना करून तयार केलेली संस्था स्टार्टअप म्हणून मानली जात नाही.

    Start Up India Yojna.

    Start Up India Yojna Trems and conditions.

    स्टार्टअप Start Up उद्योगांना DPIIT द्वारे मान्यता असल्यासच लाभ मिळेल.

    अर्ज करण्यासाठी तुमचा स्टार्टअप किंवा तुमची कंपनी दोन वर्षापेक्षा अधिक जुनी नसावी.

    तुमच्या स्टार्टअपला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेतून दहा लाखापेक्षा अधिक आर्थिक मदत मिळालेली नसावी.

    अर्ज करताना भारतीय प्रवर्तकाकडे स्टार्टअप मध्ये 51% पेक्षा कमी शेअर होल्डर नसावी.

    Start up India Yojna Documents.

    तुम्ही स्थापन केलेल्या कंपनीचा कायदेशीर नोंदणीचा पुरावा आवश्यक आहे.

    कंपनीचे कायम खाते क्रमांक कार्ड असणे आवश्यक आहे.

    यासोबतच MSME GST ट्रेडमार्क नोंदणी यासारखी कागदपत्रे तुम्हाला द्यावी लागतील.

    तुमच्या व्यवसायाची माहिती देण्यासाठी कंपनीची वेबसाईट किंवा प्रोफाइल तुम्ही शेअर करू शकता.

    तुमच्या कंपनीच्या संचालकांची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.

    कंपनीचा महसूल तपशील देणे आवश्यक आहे.

    कूकुट पालन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kukut-palan-yojna/

    कन्यादान योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kanyadan-yojna-maharashtra/

    Start up India Yojna Online Apply.

    स्टार्ट अप इंडिया Startup India च्या या http://www.startupindia.gov.in वेबसाईटला भेट द्या.

    त्यानंतर तुमच्या कंपनीचे नाव, स्थापना, नोंदणी तारीख आदी माहिती भरा.

    त्यानंतर पॅन कार्ड, पत्ता, पिन कोड आणि राज्य निवडा.

    संचालक आणि भागीदार यांचे तपशील जोडा.

    कंपनीची आवश्यक कागदपत्रे व प्रमाणपत्र अपलोड करा.

    कंपनी स्थापना आणि नोंदणी प्रमाणपत्र दाखल करा.

    FAQ’S या योजनेअंतर्गत वारंवार विचारले जाणारे काही प्रश्न

    स्टार्टअप योजना इंडिया Start up India अंतर्गत आयकर सूट?

    स्टार्ट अप इंडिया योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्याच्या स्थापनेपासून पुढील तीन वर्षासाठी आयकर भरण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.  

    कलम 56 अंतर्गत सूट मिळवण्यासाठी प्राथमिक पात्रता काय?

    यासाठी तुमची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असावी. तुमची कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड किंवा DPIIT द्वारे मान्यता प्राप्त असावी.

    एखादा उद्योजक स्टार्टअप योजनेअंतर्गत Start up Yojna नोंदणी टाळू शकतो?

    उद्योजक म्हणून कंपनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे ती तुम्ही टाळू शकत नाही.

    Start up Yojna योजनेद्वारे संशोधने कशी तयार करावी?

    स्टार्ट अप इंडिया हा तरुण उद्योगासाठी एक महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी दोन महोत्सव आयोजित केले जातात. यामध्ये तरुण उद्योजकांना इतर उद्योजकांशी संपर्क साधण्याची आणि आपली नेटवर्क विकसित करण्याची संधी मिळते.

    कंपनी बंद करणे सोपे आहे का?

    तुम्ही स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत कंपनी सुरू केली आहे. मात्र त्यात उत्पादन यश मिळत नसेल तर, नवीन उद्योजक ही कंपनी सरकारच्या अटी शर्ती पूर्ण करून बंद करू शकतो.

    Start up India Yojna योजनेची नोंदणी करण्यासाठी काय आहेत अटी?

    तुम्ही तयार केलेली कंपनी खाजगी मर्यादित कंपनी असावी, तुम्ही ज्या कंपनीसाठी नोंदणी करता ती नवीन असावी आणि पाच वर्षापेक्षा जुनी असू नये.

    स्टार्ट अप इंडिया योजनेसाठी Start up India Yojna कोण आहे पात्र?

    ज्यांची स्टार्टअप कंपनी पाच वर्षापेक्षा जुनी नाही असे सर्वजण आणि 25 कोटी पेक्षा कमी आर्थिक उत्पादन असलेले सर्व कंपनी यासाठी पात्र आहेत याबरोबरच DPIIT ची मान्यता असणे आवश्यक आहे.

    स्टार्ट अप इंडिया योजना Startup Yojna म्हणजे काय?

    स्टार्टअप इंडिया योजना ही स्टार्टअप अंतर्गत उद्योजकाला प्रोत्साहन करण्यासाठी सुरू केलेली एक योजना आहे.

    स्टार्ट अप इंडियाचे Start up India तीन आधारस्तंभ कोणते?

    सरलीकरण आणि हँड होल्डिंग निधी समर्थन आणि प्रोत्साहन उद्योग शैक्षणिक भागीदारी आदी.

    स्टार्ट अप इंडिया Start up India साठी कोण पात्र नाही?

    सध्याचे व्यवसायिक दुसऱ्या व्यवसायाचे विघटन झाल्यामुळे निर्माण झालेले स्टार्ट अप इंडिया चे फायदे घेऊ शकत नाहीत.

  • Stand Up India Yojna 2025, स्टँड अप इंडिया योजना 2025.

    Stand Up India Yojna 2025, स्टँड अप इंडिया योजना 2025.

    Stand Up India Yojna information in Marathi.

    Stand Up India Yojna 2025 : केंद्र सरकारने 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली आहे. देशभरातील महिला आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, SC आणि ST समुदायांमधील उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया, भारतमाला डिजिटल इंडिया, भारत नेट आणि उमंग यासारख्या प्रमुख सरकारी योजनेचे सक्षम आणि लाभार्थी असल्याने ही योजना स्टार्ट अप इंडिया सारखीच आहे. मात्र इथे काम वेगळ्या पद्धतीने चालते.

    देशातील व्यवसाय करण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेला स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम 2022 Stand up india Loan scheme 2022 या नावाने ही ओळखले जाते. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला कुठल्या व्याजदरा अंतर्गत कर्ज मिळते. स्टँडअप इंडिया म्हणजे काय, त्याचे काय आहेत फायदे, काय आहेत उद्दिष्टे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय असेल पात्रता, यासाठी अर्ज कसा करावा आदि सर्व माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून आज पाहणार आहोत.

    Stand up india yojna स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत SC, ST प्रवर्गातील व्यक्ती आणि 18 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या महिला उद्योजकांना या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार कर्ज अपलब्ध करून देत आहे. प्रत्येक बँकेद्वारे या योजनेअंतर्गत एका अनुसूचित जाती म्हणजे SC किंवा अनुसूचित जमाती ST व्यक्ती किंवा एका महिलेला कर्ज मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

    या योजनेअंतर्गत ग्रीन फील्ड उभारण्यासाठी कर्ज दिले जाते. सुरुवातीला 10 लाख रुपयापर्यंत या कर्जाची रक्कम दिली जाते. उत्पादन, सेवा, कृषी संबंधित अपक्रम किंवा व्यवसाय क्षेत्रासाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज अपलब्ध केले जाते. संबंधित व्यवसाय नॉन इंडिव्हिज्युअल इंटरप्राईज असेल तर 51% शेअर होल्डिंग आणि कंट्रोल शेअरिंग SC, ST व्यक्ती किंवा महिला उद्योजकाकडे असणे आवश्यक आहे.

    What Is Stand Up India Yojna?

    स्टँड अप इंडिया Stand up india अंतर्गत ज्या व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे त्यांना भांडवल अपलब्ध करून देणे. आणि त्यांचा व्यवसाय वाढवा यासाठी त्यांना कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा करणे. हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

    गरीब आणि मागास वर्गातील लोकांना व्यवसायात आणण्यासाठी केंद्र सरकार ही योजना चालवत आहे. या  योजनेअंतर्गत 1 कोटी रुपयापर्यंत कर्ज दिले जाऊ शकते. या कर्जाच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा व्यवसाय मोठा करू शकता आणि आपली प्रगती करू शकता.

    Stand up india yojana देशभरातील नागरिकांना सक्षम बनवणे आणि त्यांना व्यवसायाच्या माध्यमातून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकार स्टँड अप इंडिया चालू होत आहे. ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकासमोर उद्योग उभारणी कर्ज आणि व्यवसाय वाढविण्यासाठी आवश्यक सर्व ती मदत सरकार करते.

    केंद्र सरकार देशातील आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना विविध प्रकारच्या योजनातून आर्थिक मदत करत असते. याद्वारे त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू स्वतःच्या पायावर उभा करता येईल हा सरकारचा उद्देश आहे. 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज त्यांना स्टार्ट अप इंडिया लोन स्कीम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेतून दिले जाते. ते विशेष करून वंचित प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत प्राधिकरण एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के कव्हर करतील आणि उद्योजकाला एकूण खर्चाच्या 10 टक्के खर्च करावे लागेल.

    देशातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना 2016 मध्ये सुरू केलेली आहे याद्वारे 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि महिला व्यावसायिकांना दिले जाते वर्गातील लोकांचा व्यवसाय वाढवणे आणि त्यांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार हे कर्ज देत असते.

    Stand up india yojana स्टँड अप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे 10 लाख हे संयुक्त बँक कर्ज आणि 1 कोटी ग्रीन फिल्ड इंटरप्राईजेच्या स्थापनेसाठी किमान एक SC, ST कर्जदार, एक महिला कर्जदाराला प्रति बँक शाखा या इंटरप्राईजेसची स्थापना यापैकी कोणत्या क्षेत्रात केली जाऊ शकते.

    ठळक मुद्दे :

    स्टँड अप इंडिया योजना म्हणजे काय

    स्टँड अप इंडिया योजनेची थोडक्यात माहिती

    स्टँड अप इंडिया योजनेचे उद्दिष्टे

    स्टँड अप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये

    स्टँड अप इंडिया योजनेचे फायदे

    स्टँड अप इंडिया योजनेचे पात्रता

    स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्ज देणारे देणाऱ्या बँकांची नावे

    स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे

    स्टँडअप इंडिया योजनेचा अर्ज करण्याची ऑनलाईन पद्धत

    FAQ’s 

    कन्यादान योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kanyadan-yojna-maharashtra/

    रोजगार संगम योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/rojgar-sangam-yojna-update/

    Stand Up India Yojna in Short.

    योजनेचे नाव:-स्टँड अप इंडिया योजना

    कोणी सुरू केली:-केंद्र सरकार

    लाभ:-1 कोटी रुपयापर्यंतचे कर्ज

    लाभार्थी:-अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला

    अर्ज प्रक्रिया:-ऑनलाईन

    अधिकृत वेबसाईट:-https://www.standupmitra.in

    Stand Up India Yojna

    Stand Up India Yojna Purpose.

    किमान एक अनुसूचित जाती आणि जमाती कर्जदार तसेच किमान एक महिला कर्जदार यांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपये पर्यंतचे बँक कर्जाची सुविधा देणे हे या स्टँड अप इंडिया योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट आहे.

    ग्रीन फील्ड फॉर्म स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक बँकेच्या शाखेत एक SC, ST कर्जदार आणि एक महिला कर्जदार असावी.

    ही कंपनी उत्पादन सेवा व्यापार उद्योगात असू शकते वैयक्तिक कंपन्यांमध्ये कमीत कमी 51% शेअर होल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टिक आणि महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे.

    Stand up india या योजने दरम्यान दिले जाणारे कर्ज हे खूप कमी व्याज दराने प्रदान केले जाईल. यामुळे कर्जाची परतफेड लाभार्थी सहजपणे करू शकतील.

    लाभार्थी हे विविध क्षेत्रातील उत्पादन आणि विविध विभागांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील.

    देशातील महिला आणि मागासवर्गीय प्रगतिशील करणे हा Stand up india या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

    त्यांच्या उद्योजकतेला चालना मिळेल.

    स्टँड अप इंडिया Stand up india योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत करून त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी सरकार देत आहे.

    ज्या नागरिकांना आपला स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे त्यांना या योजने अंतर्गत बँकेकडून कर्ज अपलब्ध होणार आहे. 

    ज्यांना व्यवसाय, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांशी संबंधित नवीन व्यवसाय उभा करायचा आहे. त्यांनाच स्टँड अप इंडिया योजनेचा Stand up india yojna लाभ मिळेल.

    कर्जाची रक्कम ही दहा लाख ते एक कोटी रुपये पर्यंत असू शकते त्यामध्ये सर्व बँका शाखांनी कमीत कमी एक महिला उद्योजक आणि SC, ST नवउद्योजकांना स्टार्ट अप इंडिया योजनेअंतर्गतचे कर्ज दिले पाहिजे.

    Stand Up India Yojna Features.

    स्टँड अप इंडिया Stand up india योजनेअंतर्गत मुदतीचे कर्ज आणि ऑपरेटिंग भांडवलासह दहा लाख ते एक कोटी रुपये पर्यंतचे संमिश्र कर्ज मिळते. महिला उद्योजकांना SC, ST यांना त्यांच्या व्यापार उद्योगात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेतून कर्ज मिळू शकते.

    मुदत ठेवीवर कर्ज आणि खेळते भांडवल प्रकल्प यांच्या खर्चाच्या 75 टक्के कव्हर करणारे कर्ज या योजनेअंतर्गत मिळते.

    या योजनेअंतर्गत कर्ज घेताना बँकेतील सर्वात कमी व्याजदर लागू होतो.

    स्टँड अप इंडिया कर्जासाठी Stand up india Loan yojana क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम मधून हमीद्वारे देखील कर्ज सुरक्षित केले जाते.

    या योजनेअंतर्गत कर्जदाराच्या सुविधेसाठी रूपे डेबिट कार्ड करण्यात येईल.

    तसेच दहा लाखापर्यंतचे भांडवल काढले जाऊ शकते.

    दहा लाख रुपये पेक्षा जास्त खेळते भांडवलची मर्यादा कॅश क्रेडिट द्वारे  होईल.

    केंद्र आणि राज्य योजनांच्या सहयोगाने स्टॅंडर्ड इंडिया योजनेत 25% मार्जिन घटकाची कल्पना आहे अशा योजनांचा वापर हा पात्र सबसिडी मिळविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनांचा वापर होऊ शकतो परंतु तरीही कर्जदाराने सर्व परिस्थितीमध्ये स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान दहा टक्के योगदान द्यावे.

    Stand Up India Yojna Benefits.

    स्टँडअप इंडिया Stand up india योजनेचे फायदे खालील प्रमाणे :

    देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि तसेच नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.

    सल्लागारांना पोस्ट सेटअप मदत देखील देते.

    स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत जे कर्ज Stand up india Loan yojna घेतले जाते त्या कर्जदारांना टेन्शन घ्यायचे काम नाही. कारण याचा परतफेड कालावधी हा 7 वर्षांचा आहे.

    जर तुम्ही गुंतवणूकदार असाल तर तुम्हाला स्टँड अप इंडिया योग्य व्यासपीठ देते. ज्या ठिकाणी तुम्हाला व्यवसायिक, सल्ला, वेळ आणि कायद्या बद्दलचे ज्ञान प्राप्त होते.

    स्टँड अप इंडिया Stand up india yojna योजनेमुळे ऑपरेशनल उद्योजकांसाठी कायदेशीर आणि इतर संस्थात्मक अडथळे दूर करण्यास मदत होते.

    मेक इन इंडिया यासारख्या सरकारी योजनांसाठी प्रेरणाशक्ती म्हणून काम करू शकते.

    बँक खाते आणि तांत्रिक शिक्षणात प्रवेश मिळाल्याने समाजाच्या या स्तरांचा आर्थिक आणि सामाजिक समावेश होईल.

    या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वेगवेगळे लाभ मिळतात ज्या द्वारे त्यांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय वाढवता येतो.

    गरीब तसेच मध्यमवर्गीय नागरिकांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची एक नवीन संधी अपलब्ध होते.

    स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दहा लाख रुपये ते एक कोटी रुपये पर्यंत ची आर्थिक मदत केली जाते.

    स्टँड अप इंडिया Stand up india द्वारे कसा व्यवसाय करायचा याचे सुरुवातीला प्रशिक्षण दिले जाते त्यासोबतच पुढील दोन वर्षांसाठी मदत केली जाते.

    Stand Up India Yojna Eligibility.

    अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे.

    अर्जदार हा कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड LLP किंवा भागीदारी फर्म मध्ये असणे आवश्यक आहे.

    त्याच्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ही  25 कोटींपेक्षा कमी असावी.

    अर्जदार उद्योजक ही एक तर महिला किंवा अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील व्यक्ती असावी.

    ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांना निधी देण्यासाठीच कर्ज दिले जाईल म्हणजेच उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात सुरू केलेला हा पहिलाच प्रकल्प असावा.

    उद्योजकाचा व्यवसाय हा खासगीरीत्या आयोजित कंपनी LLP किंवा सहयोग असणे आवश्यक आहे.

    अर्जदार हा कोणत्याही संस्थेचा डिफॉल्टर नसावा तसेच बँकेचाही डिफॉल्टर नसावा.

    Open किंवा इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.  स्टॅंड अप इंडिया Stand up india योजनेचा लाभ हा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना घेता येतो म्हणजेच कंपनी मध्ये किंवा व्यवसायामध्ये महिला किंवा SC, ST प्रवर्गातील उमेदवाराची भागीदारी सर्वात जास्त असावी.

    Stand Up India Yojna.

    स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्ज देणारे देणाऱ्या बँकांची नावे.

    स्टेट बँक ऑफ इंडिया

    ॲक्सिस बँक

    इंडियन बँक

    बँक ऑफ बडोदा

    इंडियन बँक ऑफ इंडिया

    जम्मू आणि काश्मीर बँक

    बँक ऑफ महाराष्ट्र

    पंजाब अँड सिंध बँक

    कॅनरा बँक

    पंजाब नॅशनल बँक

    सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया

    आय सी आय सी आय बँक

    युनियन बँक ऑफ इंडिया

    आयडीबीआय बँक

    युको बँक

    Stand Up India Yojna Documents.

    अर्जदाराचे आधार कार्ड

    कंपनी किंवा व्यवसायाचा पत्ता

    रहिवाशी प्रमाणपत्र

    बँक खाते पासबुक

    कंपनी किंवा व्यवसायाचा आयकर अहवाल

    जात प्रमाणपत्र

    व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल

    याशिवाय बरेच कागदपत्रे या योजनेसाठी लागतात लागू शकतात. ती कागदपत्रे तुमच्या कंपनी व्यवसायावरून आणि कंपनी वरून ठरविले जातात.

    महिला बचत गट लोन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/mahila-bachat-gat-loan-yojna/

    कूकुट पालन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kukut-palan-yojna/

    Stand up india yojna Online Apply.

    स्टँड अप इंडिया योजनेचा Stand up india  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला स्टँड अप इंडिया योजनेच्या https://www.standupmitra.in

    या अधिकृत वेबसाईटला भेट देणे आवश्यक आहे.

    सर्वप्रथम तुम्ही अधिकृत वेबसाईटला जा

    त्यात तुम्हाला Apply for Loan हा पर्याय दिसेल.

    त्या पर्यावर क्लिक करा त्यानंतर तुमच्यासमोर अर्जाचा फॉर्म दिसेल.

    त्यामध्ये तुम्हाला तीन श्रेणी दिसतील त्यात new entrepreneur

    Existing entrepreneur

    Self Employed Professional

    यापैकी तुम्हाला ज्या श्रेणीत अर्ज करायचा आहे ती श्रेणी निवडा.

    त्यामध्ये तुमचे नाव, ईमेल आयडी तसेच संपूर्ण माहिती भरा आणि जनरेट ओटीपी या पर्यायावर क्लिक करा.

    त्यानंतर तुम्हाला आता लॉगिन करावे लागेल.

    लॉगिन केल्यानंतर तुमच्यासमोर फॉर्म उघडेल तो फॉर्म संपूर्ण वाचून त्या मध्ये विचारलेली माहिती अचूकपणे भरा.

    त्यानंतर त्या सोबत लागणारे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

    आणि त्यानंतर सबमिट या बटनवर क्लिक करा. अशा प्रकारे तुम्ही स्टँड अप इंडिया योजनेचा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता.

    FAQ’s  

    स्टँड अप इंडिया योजनेचा कोणाला मिळतो लाभ?

    देशातील अनुसूचित जाती जमाती तसेच सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

    स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत किती रकमेचे कर्ज मिळू शकते?

    स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपये पासून ते 1 कोटी रुपया पर्यंतचे कर्ज मिळते.

    स्टँड अप इंडिया योजनेचा कसा करावा अर्ज?

    स्टँड अप इंडिया योजनेचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करता येईल त्याची वेबसाईट अधिकृत वेबसाईट https://www.standupmitra.in ही आहे.

    स्टँड अप इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया योजनेत काय फरक आहे?

    स्टँड अप इंडिया योजना ही SC, ST, महिला उद्योजकांना ग्रीन फील्ड प्रकल्प उभारण्यात आर्थिक मदत करते, तर स्टार्ट अप इंडिया योजना नवीन आणि सध्याच्या व्यवसायांसाठी सर्जनशील आणि तंत्रज्ञानाचे नेतृत्वाखाली कंपन्यांना प्रोत्साहन देते.

  • Mahila Bachat Gat Loan Yojna 2025, महिला बचत गट लोन योजना 2025.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna 2025, महिला बचत गट लोन योजना 2025.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna information in Marathi.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna महिला समृद्धी कर्ज योजना 2025 : केंद्र सरकार नवनवीन योजना महिलांसाठी राबवत आहे. जेणेकरून महिला त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतील. त्यातीलच एका योजनेची माहिती आज आपण या लेखात पाहणार आहोत. त्या योजनेचे नाव म्हणजे महिला समृद्धी कर्ज योजना 2024 महिला बचत गट लोन  Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj Yojna. ही योजना महिलांना त्यांच्या व्यवसायाकरीता प्रोत्साहित करण्यासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागाकडून राबवली जात आहे. आपण पाहतो की, सध्या महिला ह्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असतात. तसेच त्यांना एक आधार म्हणून सरकारने ही महिला बचत गट कर्ज योजना सुरू केली आहे. आजच्या जगात प्रत्येक महिला ही काम करत आहे. कोणी नोकरी, कोणी घरामध्ये छोटा मोठा व्यवसाय, कोणी बचत गटाच्या साह्याने स्वतःचा व्यवसाय करत आहे. परंतु काही महिलांना या योजना माहित नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना या योजनांचा लाभही घेता येत नाही. महिला बचत गट कर्ज योजना 2024 Mahila Bachat Gat Loan Yojna ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली योजना आहे. जी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी आणि महिलांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राबविण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यास मदत होते. (बचत गट शासकीय योजना 2024)

    What Is Mahila Bachat Gat Loan Yojna.

    महिला बचत गट लोन योजना 2024 Mahila Bachat Gat Loan Yojna  ही शासनाची अशी एक योजना आहे जी त्यांना लघुउद्योगांसाठी आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत करते. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना Mahila Bachat Gat कर्ज मिळते. त्या कर्जाची रक्कम 5 लाख ते 20 लाख पर्यंत आहे. तसेच त्याचा व्याजदरही खूप कमी आहे. केवळ 4 टक्के प्रति वर्ष हा या कर्जाचा व्याजदर असून, त्याची परतफेड ही 3 वर्षापर्यंत आहे. आज आपण या बचत गटाच्या माध्यमातून बचत गटातील महिलांसाठी कर्ज योजनेची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. महिला समृद्धी कर्ज योजना 2024 म्हणजे काय, महिला समृद्धी कर्ज योजनेचे फायदे, वैशिष्ट्ये, पात्रता, उद्दिष्टे, महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा अर्ज कसा करावा, महिला बचत गट कर्जासाठीची लागणारी आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत यासह सर्व गोष्टींची माहिती आपण आज या लेखातून पाहणार आहोत त्यासाठी तुम्ही संपूर्ण लेख नक्की वाचा. (बचत गट शासकीय योजना 2024)

    What is Mahila Samridhi Yojna.

    महिला बचत गट कर्ज योजना 2024 : Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj Yojna 2024 या योजनेची सुरुवात भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सुरू केलेली असून ही योजना महिलांना त्यांचा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करते. तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यास मदत करते. महाराष्ट्र शासनाद्वारे या योजनेचा प्रारंभ झाला आहे. महिला बचत गट कर्ज योजनेअंतर्गत महिलांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज तुम्हाला 5 लाख रुपयापासून 20 लाख रुपये पर्यंत मिळते. महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत महिलांना 95 टक्के कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून व 5 टक्के कर्ज राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध केले जाते. या योजनेचा लाभ हा शहरी भागातील महिलांना तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना देखील होतो. या महिला बचत गट कर्ज योजना 2024 च्या कर्जाचा व्याजदर हा फक्त 4 टक्के असून त्याचा परतफेडीचा कालावधी हा 3 वर्षे आहे. त्यामुळे या योजनेतून कर्ज घेण्यासाठी महिलांना कसलीही चिंता करायची आवश्यकता नाही. (बचत गट शासकीय योजना 2024)

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna.

    Mahila Bachat Gat Important points.

    महिला समृद्धी कर्ज योजना म्हणजे काय?

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेची थोडक्यात माहिती

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेचे फायदे

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा उद्देश

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेची पात्रता

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेच्या अटी

    महिला समृद्धी कर्ज योजना साठी आवश्यक कागदपत्रे

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाचा उपयोग

    महिला बचत गट कर्ज योजनेसाठीचा व्याजदर

    महिला बचत गट कर्ज योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

    FAQ’S

    Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj Yojna in Short.

    योजनेचे नाव:-महिला समृद्धी कर्ज योजना

    कोणी सुरू केली:-महाराष्ट्र शासन

    लाभार्थी:-राज्यातील बचत गटातील महिला

    कर्ज रक्कम:-5 लाख ते 20 लाख

    कर्ज व्याजदर:-4%

    उद्देश:-राज्यातील लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे

    अर्ज प्रक्रिया:-ऑफलाइन.

    रोजगार संगम योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/rojgar-sangam-yojna-update/

    शरद पॉवर ग्राम समृद्धी योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/sharad-pawar-gram-samriddhi-yojna/

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna Benefits.

    महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आलेली महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना ही स्वतःचा एखादा लहान व्यवसाय सुरू करणाऱ्या इच्छुक महिलांसाठी महत्त्वाची योजना आहे.

    महाराष्ट्र राज्यातील महिलांची सामाजिक तसेच आर्थिक स्थिती उंचावते.

    बचत गटामध्ये असणाऱ्या महिलांच्या जीवनमानात बदल घडवून आणण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते.

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेमुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो .

    या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला आत्मनिर्भर बनतात.

    महिला बचत गट कर्ज योजने अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यास मदत होते.

    महिलांना त्यांचा स्वतःचा छोटासा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जे या योजनेद्वारे कर्ज दिले जाते त्याचे व्याजदर अत्यंत कमी आहे. केवळ 4 टक्के व्याज दराने हे कर्ज उपलब्ध होते.

    महिला बचत गट समृद्धी योजनेअंतर्गत कर्ज परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षापर्यंत आहे त्यामुळे महिलेला आता कुठलाही प्रकारचे टेन्शन घेण्याची आवश्यकता नाही.

    या योजनेअंतर्गत महिलांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होते.

    या योजनेअंतर्गत महिलांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही.

    या योजनेतून महिला बचत गटांना छोटा व्यवसाय आणि रोजगारासाठी कर्ज मिळते

    महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.

    या योजनेमुळे महिला आत्मनिर्भर बनते तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणाद्वारे समाजाचा विकास होतो.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna Purpose.

    राज्यातील महिलांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या बनविण्यासाठी महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली.

    छोट्या व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

    बचत गटातील ज्या महिलेला स्वतःचा एखादा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा आहे अशा महिलांना आर्थिक मदत करणे.

    bachat gat Yojna या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदत करून आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे.

    राज्यातील महिलांचे जीवनमान सुधारून त्यांना आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करणे.

    महिला बचत गट कर्ज योजनेचे महिलांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आत्मनिर्भर करणे.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna Eligibility.

    महिला बचत गट योजना या योजनेचा लाभ फक्त महिलांनाच होईल.

    महिला बचत गट योजना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला बचत गटातील सदस्य असणे आवश्यक आहे.

    महिला बचत गट योजना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती यापैकी असाव्या.

    बचत गटातील महिलांना या कर्ज योजनेचा लाभ घेता येईल.

    महिला लाभार्थी ह्या BPL दारिद्र्यरेषेखालील श्रेणीतील असाव्यात.

    कोणतेही बचत गट सुरू होऊन कमीत कमी 2 वर्षे तरी पूर्ण झालेली असावी त्याच बचत गटास या योजनेचा लाभ घेता येईल.

    मागील गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसावे.

    लाभार्थ्याचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे.

    लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98 हजार रुपये असावे तर शहरी भागासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये पर्यंत असावे.

    कोणत्याही प्रकारची फसवणूक केल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.

    शासनाच्या महिलांसाठीच्या काही योजना.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna Conditions.

    महिला बचत गट योजना Mahila bachat gat Yojna या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला महाराष्ट्र राज्यातील असणे आवश्यक आहे.

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत महिलांना 95 टक्के कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून तर 5 टक्के कर्ज राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध केले जाते.

    कर्ज वितरणाच्या तारखेपासून घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग चार महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे.

    महिला बचत गट कर्ज योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 20 लाखांचे कर्ज दिले जाते व त्या वरील रक्कम ही लाभार्थ्यास स्वतः जवळील भरावी लागते.

    bachat gat Yojna या योजनेचा लाभ फक्त महिलांनाच होतो.

    लाभार्थी महिला ही कुठल्याही बँकेची थकबाकीदार नसावी.

    लाभार्थी महिलेने जर आधी केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाद्वारे रोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला असेल अशा महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत मिळणारे रक्कम तीन वर्षाच्या आत परतफेड करणे आवश्यक आहे.

    जर अर्जदार महिलेने खोटी माहिती अर्जात भरली असेल तर अशा महिलेवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि लाभाची रक्कम वसूल केली जाईल.

    महिला बचत गट bachat gat Yojna हे सुरू होऊन कमीत कमी दोन वर्षे पूर्ण झालेले असावे त्याच बचत गटाला या योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जाईल. 

    बचत गटांनी त्यांच्या बचतीच्या संबंधित नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे.

    महिला बचत गटाची मासिक बैठक नियमित आणि बचतीसाठी जमा करण्यात येणाऱ्या बचतीची मासिक वर्गणी ही नियमित भरणे आवश्यक आहे.

    बचत गटामार्फत सुरू असलेल्या उद्योगाच्या सक्षमीकरिता या निधीचा उपयोग करण्यात यावा.

    ज्या बचत गटाचे खाते हे राष्ट्रीयकृत बँकेत असेल त्याच बचत गटांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

    bachat gat Yojna या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत ही एका बचत गटाला एकदाच मिळते.

    सादर केलेल्याच्या अनुषंगाने त्या महिला बचत गटाला अर्थसाह्य मिळणे अथवा न मिळणे याचा अंतिम अधिकार हा माननीय आयुक्त यांना राहील. (बचत गट शासकीय योजना 2024)

    कूकुट पालन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kukut-palan-yojna/

    कन्यादान योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kanyadan-yojna-maharashtra/

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna.

    Mahila Bachat Gat Loan Yojna Documents.

    आधार कार्ड

    पॅन कार्ड

    रेशन कार्ड

    रहिवासी प्रमाणपत्र

    उत्पन्न दाखला

    जन्म प्रमाणपत्र

    मोबाईल नंबर

    ईमेल आयडी

    बँक खाते पासबुक

    पासपोर्ट आकाराचा फोटो

    शपथपत्र

    व्यवसायाचे अंदाजपत्रक

    बचत गटाचे पॅन कार्ड

    महिला बचत गटामधील सर्व महिलांची यादी

    व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा

    बचत गटाच्या बँकेची पासबुक खाते.

    महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाचा उपयोग

    Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj Yojna या योजनेअंतर्गत दिले जाणाऱ्या कर्जाचा उपयोग हा छोट्या व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केला जातो किंवा खालील कामांसाठी देखील केला जाऊ शकतो

    मशिनरी आणि उपकरणे खरेदी

    कच्चा माल खरेदी

    कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

    व्यवसायासाठी भाड्याची जागा घेण्यासाठी

    शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी

    जाहिरातीसाठी

    मार्केटिंग साठी.

    Bachat gat loan interest rate.

    महिला बचत गट कर्ज योजनेअंतर्गत करजवरील व्याजदर ही 4 टक्के आहे

    Mahila Bachat Gat Loan Apply Online.

    महिला समृद्धी बचत गटाचा Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj  अर्ज हा ऑफलाइन पद्धतीने करावा लागतो

    यासाठी अर्जदाराला सर्वप्रथम जवळच्या जिल्हा कार्यालयाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जावे लागते तिथून तुम्हाला महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल

    अर्जात विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूकपणे भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून हा अर्ज तुम्हाला जमा करावा लागेल

    त्यानंतर तुम्हाला त्याची पोच पावती घ्यावी लागेल

    अशा अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकता शकता

    FAQ’S

    प्रश्न : महिला बचत गट कर्ज योजना mahila bachat gat Loan कोणत्या राज्यासाठी आहे?

    उत्तर :- महिला बचत गट कर्ज योजना ही महाराष्ट्र राज्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे.

    प्रश्न : महिला बचत गट कर्ज mahila bachat gat Loan योजनेअंतर्गत कोणाला मिळतो लाभ?

    उत्तर :- महाराष्ट्र राज्यातील महिला बचत गटातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.  

    प्रश्न : महिला बचत गट कर्ज mahila bachat gat Loan योजनेत किती रुपये कर्ज मिळते?  

    उत्तर :- महिला बचत गट कर्ज योजनेअंतर्गत बचत गटातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 5 लाखापासून 20 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध होते.  

    प्रश्न : महिला बचत गट कर्ज mahila bachat gat योजनेचा व्याजदर किती? Bachat gat loan interest rate  

    उत्तर :- महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजनेवर केवळ 4% व्याजदर आकारला जातो.

    प्रश्न : महिला बचत गट mahila bachat gat समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज परतफेड कालावधी किती?

    उत्तर :- या योजनेअंतर्गत कर्जाचा परतफेड कालावधी हा 3 वर्षापर्यंत आहे.  

    प्रश्न : महिला बचत गट mahila bachat gat समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळते?

    उत्तर :- या योजनेअंतर्गत महिलांना 95 टक्के कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून तर 5% कर्ज राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध होते.

    प्रश्न : महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची परतफेड वेळेवर न झाल्यास काय होते?

    उत्तर :- कर्ज वेळेवर परतफेड केले नसल्यास तुम्हाला त्याचा दंड भरावा लागतो.  

    प्रश्न : महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा कसा करावा अर्ज Apllication?

    उत्तर :- महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा अर्ज तुम्हाला ऑफलाइन पद्धतीने तुमच्या जवळील जिल्हा कार्यालयाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन करावा लागेल.  

    प्रश्न : महिला समृद्धी कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज रक्कम मंजूर झाल्यास किती दिवसात पैसे मिळतात?  

    उत्तर :- कर्ज रक्कम कर्ज रक्कम मंजूर झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत या कर्जाचे पैसे मिळतात.

  • Kukut Palan Yojna 2025, कुकुट पालन योजना 2025.

    Kukut Palan Yojna 2025, कुकुट पालन योजना 2025.

    Kukut Palan Yojna information in Marathi.

    Kukut Palan Yojna Maharashtra : देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध योजना आणत असते. त्यामुळे देशातील जनतेला लाभ होतो. अशाच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नागरिकांचा स्वयंरोजगार आणि व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी नवीन योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना Kukut Palan Yojna Maharashtra असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार कुक्कुट पालन करण्यासाठी कर्ज देणार आहे आणि सबसिडीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या माध्यमातून राज्यात कुक्कुट पालन व्यवसायाला चालना मिळेल हा सरकारचा हेतू आहे. जर तुम्हालाही कुक्कुट पालन  फार्मिंग व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा असलेल्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा असेल तर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

    आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून कुक्कुट पालन कर्ज योजना महाराष्ट्र 2024 Kukut Palan Yojna Maharashtra 2024 संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत कुक्कुट पालन योजना म्हणजे काय?, या योजनेचे काय आहे फायदे, लाभ, उद्दिष्टय,पात्रता?, कुक्कुट पालन योजनेचा कसा करावा अर्ज या सर्व गोष्टींची माहिती आजच्या लेखातून पाहणार आहोत त्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

    What Is Kukut Palan Yojna.

    Kukut Palan Yojna महाराष्ट्र सरकार द्वारे कुक्कुट पालन कर्ज योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कुक्कुट पालनाला प्रोत्साहन करणे आणि आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. कुक्कुट पालन कर्ज योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांना कुक्कुट पालन करण्यासाठी कर्ज देण्याची या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेती करणारे शेतकरी कुक्कुट पालन करणारे या योजनेच्या माध्यमातून कमी व्याजदरावर बँकेकडून लोन घेऊ शकतात. Kukut Palan karj Yojna योजनेअंतर्गत सरकार बँकेच्या माध्यमातून 50 हजार ते 10 लाख रुपये पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. हे कर्ज परतफेड करण्यासाठी 5 ते 10 वर्ष चा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. इच्छुक नागरिक या योजनेसाठी अर्ज कर करून बँकेकडून आर्थिक मदत घेऊन कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरू करू शकतात. महाराष्ट्रातील कोणताही व्यक्ती सहज पद्धतीने कुक्कुट पालन कर्ज योजनेअंतर्गत लोन प्राप्त करून स्वतःचे कुक्कुट पालन फार्म सुरू करू शकतो.

    Kukut Palan Yojna शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कुक्कुट पालन योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. जे व्यक्ती कुक्कुट पालन  साठी इच्छुक आहेत त्यांना या योजनेअंतर्गत सरकारमार्फत 75 टक्के आर्थिक अनुदान देण्यात येते. राज्यात असे बहुतांश तरुण नागरिक आहेत ज्यांना त्यांचा स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा आहे. तर त्यांच्यासाठी कुक्कुट पालन  व्यवसाय हा एक उत्तम पर्याय आहे. यामुळे राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळतो. तसेच राज्यातील बेरोजगारी कमी होऊन पशुपालनाला चालना मिळते. या तसेच राज्याचा औद्योगिक विकास देखील होतो. ही सर्व उद्दिष्ट समोर ठेवून सरकारने राज्यात कुक्कुट पालन योजनेची सुरुवात केली.

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/sharad-pawar-gram-samriddhi-yojna/

    दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/dindayal-antyoday-yojna/

    Kukut Palan Yojna important points.

    कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र 2024 मराठी माहिती

    Kukut Palan Yojna Maharashtra 2024 Information

    कुक्कुट पालन योजना म्हणजे काय?

    What Is Kukut Palan Yojna

    कुक्कुट पालन कर्ज योजनेची थोडक्यात माहिती

    Kukut Palan Loan Yojna In Short 

    कुक्कुट पालन कर्ज योजनेचा उद्देश

    Kukut Palan Loan Yojna Maharashtra Purpose

    महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजनेची वैशिष्ट्ये

    Kukut Palan Yojna Maharashtra Features

    महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज अनुदान देणाऱ्या बँका

    Kukut Palan Karj Yojna Maharashtra

    कुक्कुट पालन योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या पक्षांच्या जाती

    Kukut Palan Loan Yojna Maharashtra

    कुक्कुट पालन देण्यासाठीचे नियम व अटी

    Kukut Palan Loan Yojna Terms And Conditions

    कुक्कुट पालन योजनेसाठीची पात्रता

    Kukut Palan Yojna Eligibility

    कुक्कुट पालन कर्ज योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे

    Kukut Palan Yojna Documents

    कुक्कुट पालन योजनेसाठीचे अर्ज प्रक्रिया

    Kukut Palan Yojna Maharashtra Online Apply

    FAQ’s वारंवार विचारली जाणारी प्रश्न

    Kukut Palan Loan Yojna In Short.

    योजनेचे नाव:-महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना 2024

    कोणी सुरू केली:-महाराष्ट्र सरकार

    राज्य:-महाराष्ट्र

    संबंधित विभाग:-कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

    लाभार्थी कोण:-राज्यातील सर्व नागरिक

    उद्देश काय:-रोजगार निर्माण करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे

    लाभ रक्कम:-50 हजार ते 10 लाख रुपये

    अर्ज प्रक्रिया:-ऑफलाइन

    अधिकृत वेबसाईट:-https://dbt.mahapocra.gov.in/

    Kukut Palan Yojna

    Kukut Palan Loan Yojna Maharashtra Purpose.

    महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या कुक्कुट पालन कर्ज योजना Kukut Palan Loan Yojna Maharashtra सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी प्रदान करणे हा आहे कारण या माध्यमातून राज्यातील कुक्कुट पालन व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल.  

    कुक्कुट पालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचे माहितीही देण्यात येणार आहे.  

    Kukut Palan Karj Yojna Maharashtra योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गरीब शेतकरी, श्रमिक, बेरोजगार तरुण आणि महिला कुक्कुट पालन करू शकतात यासाठी त्यांना आर्थिक मदत सरकारच्या वतीने करण्यात येणार आहे.  

    राज्यातील नागरिकांना बेरोजगार आणि आर्थिक तंगी च्या कारणामुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो त्यामुळे ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत, मात्र या योजनेमुळे आरामात महाराष्ट्र कुक्कुट पालन योजनेत कर्ज योजनेच्या माध्यमातून स्वतःचे कुक्कुट पालन  सुरू करू शकतात.  

    याद्वारे त्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होईल आणि रोजगाराची संधी त्यांना मिळतील यातून त्यांचा आर्थिक विकास होण्यासही मदत होणार आहे.

    राज्यातील बेरोजगार तरुण स्वतःचा कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जे नागरिक इच्छुक आहेत त्यांना सरकार मार्फत या योजनेअंतर्गत ७५ टक्क्यांपर्यंत ची आर्थिक मदत केली जाते.

    Kukut Palan Karj Yojna Maharashtra योजनेमुळे राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल.  

    Kukut Palan Karj Yojna Maharashtra योजनेमुळे पशुपालनाला चालना मिळेल.  

    राज्यात रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होतील.  

    राज्याचा आर्थिक तसेच औद्योगिक विकास होईल.

    Kukut Palan Yojna Maharashtra Features.

    भूमिहीन शेतकरी, छोटे शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्माण होण्यासाठी महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे.

    Kukut Palan Yojna योजनेच्या माध्यमातून कुक्कुट पालन करण्यासाठी राज्य सरकार नागरिकांना आर्थिक मदत करते.

    कुक्कुट पालन कर्ज Kukut Palan Yojna योजनेअंतर्गत सरकार 50 हजार ते 10 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देते.

    महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजनेमुळे देशातील कुक्कुट पालन आणि अंडे उत्पादन क्षेत्रात वाढ होईल.

    खूप कमी भांडवलातही कुक्कुट पालन योजनेद्वारे व्यवसाय सुरू केला जाऊ शकतो.

    Kukut Palan Yojna Maharashtra योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी जीवनात सुधारणा होतील.

    Kukut Palan Yojna Maharashtra योजनेचा सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांना होईल, कारण शेती करता ते छोटा व्यवसाय म्हणून कुक्कुट पालन करून स्वतःचा आर्थिक विकास करू शकतील.

    कुक्कुट पालन योजना अंतर्गत कोंबड्यांचे लसीकरण, चारा आणि आवश्यक उपकरणे खरेदीसाठी कर्ज आणि सबसिडीचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येईल.

    राज्यातील जाहीर नागरिकांना स्वयं रोजगार निर्माण करायचा आहे ते या योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.

    खूप कमी व्याजदरावर बँक द्वारे कर्ज घेऊन तुम्ही स्वतःचा कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरू करू शकता.

    महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांना या योजनेच्या माध्यमातून नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि ते स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील.

    या योजनेची अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुठलीही अडचण येणार नाही.  

    Kukut Palan Yojna योजनेअंतर्गत दिले जाणारी लाभाची रक्कम ही लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

    ज्या नागरिकाला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे त्यांच्यासाठी ही एक सर्वोत्तम योजना आहे.

    महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज अनुदान देणाऱ्या बँका.

    जर तुम्हालाही महाराष्ट्र कुकुट पालन कर्ज योजना अंतर्गत कुक्कुट पालन  व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज पाहिजे असेल तर तुम्ही या बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरू करू शकता. यामध्ये क्षेत्रीय ग्रामीण बँक

    सर्व वाणिज्य बँक

    राज्य सहकारी बँका

    राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका

    आदी बँकांचा यामध्ये समावेश आहे

    तुम्ही घेतलाय का या योजनेचा लाभ

    कुक्कुट पालन योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या पक्षांच्या जाती

    आयआयआर

    ब्लॅक

    अस्ट्रॉलॉप

    गिरीराज

    कडकनाथ

    वनराज

    इतर शासन मान्य जातीचे पक्षी.

    Kukut Palan Yojna.

    Kukut Palan Loan Yojna Terms And Conditions.

    कुक्कुट पालन कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याने या व्यवसाया संबंधित अनुभव आणि प्रशिक्षण घेतलेले असावे.

    कुक्कुट पालन Kukut Palan Yojna करणाऱ्या अर्जदाराकडे वाहतुकीसाठी पर्याय व्यवस्था असायला हवी.

    कुक्कुट पालन करण्यासाठी तुमच्याकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.

    छोटे स्तरावरील कुक्कुट पालन सुरू करण्यासाठी अर्जदाराकडे 50 ते 1 लाख रुपये पर्यंतची रक्कम असायला हवी.  

    कुक्कुट पालन कर्ज योजनेअंतर्गत Kukut Palan Yojna व्यवसाय वाढवण्यासाठी नाबार्ड बँक द्वारे 7 लाख रुपयापर्यंत लोन कर्ज दिले जाते.

    महाराष्ट्र सरकार द्वारे नाबार्ड बँक जसे की राज्य सहकारी बँका, ग्रामीण बँक, सर्व वाणिज्य बँक आणि राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देतील.

    Kukut Palan Yojna Eligibility.

    अर्जदार हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

    अर्जदार व्यक्ती बेरोजगार, गरीब, श्रमिक असणे आवश्यक आहे.

    जो व्यक्ती पूर्वीपासूनच मच्छी पालन, शेळीपालन यासारखे व्यवसाय करत असेल तोही या योजनेसाठी पात्र आहे.

    संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे श्रमिक कामगार ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

    कुक्कुट पालन व्यवसाय Kukut Palan Yojna सुरू करण्यासाठी अर्जदाराने प्रशिक्षण घेतलेले आवश्यक असावे किंवा त्याला अनुभव असणे आवश्यक आहे.

    या योजनेसाठी अर्ज करताना अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्ष दरम्यान असायला हवे.

    कुकुट पालन करण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.

    या योजनेसाठी अर्ज करणारा अर्जदार कुठल्याही बँकेचा डिफॉल्टर खातेधारक नसावा.

    कन्यादान योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kanyadan-yojna-maharashtra/

    रोजगार संगम योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/rojgar-sangam-yojna-update/

    Kukut Palan Yojna Documents.

    आधार कार्ड

    रहिवासी प्रमाणपत्र

    रेशन कार्ड

    मतदान कार्ड

    व्यवसाय संबंधित अहवाल

    बँक स्टेटमेंट

    पोल्ट्री फार्म

    व्यवसाय परमिट

    साहित्य, पिंजरा, कोंबडी खरेदीचे बिल

    इन्शुरन्स पॉलिसी

    मोबाईल नंबर

    पासपोर्ट आकाराचा फोटो

    Kukut Palan Yojna Maharashtra Online Apply.

    महाराष्ट्र सरकार द्वारे राज्यात कुक्कुट पालनला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे आणि त्याद्वारे तुम्हाला कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

    कुक्कुट पालन योजनेचा अर्क तुम्हाला ऑफलाइन पद्धतीने करावा लागेल.

    सर्वात प्रथम तुम्हाला महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजनेसाठी अर्ज करताना तुमच्या जवळच्या राष्ट्रीय बँक अथवा जवळच्या बँकेत भेट द्यावी लागेल.  

    त्यानंतर तुम्हाला संबंधीत बँकेकडून अर्ज घ्यावा लागेल.

    अर्ज घेतल्यानंतर अर्जावर विचारलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक भरावी लागेल.

    सर्व माहिती भरल्यानंतर अर्ज सोबत मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडावे लागतील.

    त्यानंतर तुमच्या अर्जावर फोटो लावून सही करावी लागेल.

    त्यानंतर तुम्हाला तुमचा अर्ज संबंधित बँकेत सर्व कागदपत्रासोबत जमा करावा लागेल.  

    तुम्ही अर्ज केल्यानंतर संबंधित बँकेकडून तुमच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल.  

    यामध्ये सर्व कागदपत्रे अचूक असतील तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

    अशा अत्यानर सोप्या पद्धतीने तुम्ही महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

    FAQ’s वारंवार विचारली जाणारी प्रश्न

    प्रश्न: महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजना Kukut Palan Yojna म्हणजे काय?

    उत्तर: महाराष्ट्र सरकार द्वारे या योजनेच्या माध्यमातून कुक्कुट पालन Kukut Palan Yojna व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांना कर्ज आणि अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते.

    प्रश्न: महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज Kukut Palan Yojna योजनेच्या माध्यमातून किती कर्ज मिळते?

    उत्तर: महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजनेच्या माध्यमातून सरकार तुम्हाला 50 हजार ते 10 लाख रुपयांचे कर्ज कमी व्याजदरावर उपलब्ध करून देते.

    प्रश्न: महाराष्ट्र कुक्कुट पालन योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?

    उत्तर: Kukut Palan Yojna योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल आणि योजनेचा लाभ घ्यावा लागेल.

    प्रश्न: महाराष्ट्र कुक्कुट पालन कर्ज योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी काय आहे वयोमर्यादा?

    उत्तर: Kukut Palan Yojna योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय 18 ते 60 वर्ष या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.

  • Kanyadan Yojna Maharashtra 2025, कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2025.

    Kanyadan Yojna Maharashtra 2025, कन्यादान योजना महाराष्ट्र 2025.

    Kanyadan Yojna information in Marathi

    Kanyadan Yojna Maharashtra 2025-: महाराष्ट्र सरकार गरीब, शेतकरी, विद्यार्थी, मुली आदींसाठी नवनवीन योजना राबवत असते. आज आपण या लेखातून महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी एक योजना सुरू केली आहे ती योजना बघूया तिचे नाव आहे कन्यादान योजना.

    Kanyadan Yojna Maharashtra सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने कन्यादान योजना महाराष्ट्र सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक सहाय्य करणे. हा एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग यांच्याद्वारे चालवला जातो. या कार्यक्रमामुळे ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न आहे कमी आहे, त्या कुटुंबातील नवविवाहित जोडप्यांना त्यांच्या गरजेचे भेटवस्तू आणि आर्थिक सहाय्य मिळते. राज्यातील गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा कार्यक्रम सुरू केला.

    Kanyadan Yojna Maharashtra महाराष्ट्र राज्यातील गरीब कुटुंब, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्गीय यांच्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र कन्यादान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील मुलीला लग्न झाल्यावर तिला सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. ती मदत 10 हजार रुपये होती. त्यामध्ये आता वाढ होऊन ती 25 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

    Kanyadan Yojna आजच्या लेखात आपण महाराष्ट्र कन्यादान योजना म्हणजे काय?, महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचे लाभ, फायदे काय?, कन्यादान योजनेचे उद्दिष्टे, पात्रता, वैशिष्ट्ये काय?, महाराष्ट्र कन्यादान योजनेसाठी कोण करू शकेल अर्ज? याविषयीची संपूर्ण माहिती आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत त्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.  

    Kanyadan Yojna .

    What is mean by Kanyadan Yojna.

    Kanyadan Yojna Maharashtra  लग्न सोहळा म्हटला की सर्वप्रथम विषय निघतो तो पैशांचा आणि पारंपारिक पद्धतीने लग्न करण्याचा. जर पारंपारिक पद्धतीने लग्न करायचे असेल तर त्यासाठी खर्चही भरपूर लागतो. सध्याच्या काळात असे झाले आहे की, हा खर्च मुलीकडच्या व मुलीकडच्या कुटुंबाने अर्धा अर्धा करत आहेत. कुटुंबातील लग्न हे कुणालाही ओझे वाटू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कन्यादान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्वी सरकार मार्फत 10  हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जात होती ती वाढवून आता 25,000 रुपये करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ हा भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय यांना होणार आहे.

    Maharashtra Kanyadan Yojna सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाद्वारे चालवली जाणारी एक समाज कल्याण योजना म्हणजेच महाराष्ट्र कन्यादान योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, विमक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्गीय, गरीब कुटुंबातील नागरिकांना त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी 25 हजार रुपयांची सरकारकडून आर्थिक मदत मिळेल. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचे उद्दिष्ट हे नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक मदत करणे हे आहे. गरीब कुटुंबाला त्यांच्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च हा न परवडणारा असतो.

    आपण पाहतो की लग्न म्हटल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट येते जसे की कपडे, दागिने, विधी, पारंपारिक पद्धतीने केला जाणारा विवाह ही सर्व गरीब कुटुंबाला परवडत नाही. त्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून सरकार 25,000 ची मदत तसेच काही उपयुक्त भेटवस्तू नवविवाहित जोडप्यांना देणार आहे. कोणत्याही सामान्य कुटुंबातील घरात लग्न सोहळा असा विषय निघाला तर सर्वात आधी अडचण येते ती पैशांची प्रत्येक समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या परंपरेनुसार विवाह सोहळा पार पाडावा लागतो.

    लग्न म्हटले की हजारो, लाखो रुपयांचा खर्च आला आणि त्यातही मुलीकडचं लग्न असेल तर जास्तच खर्च. अशावेळी मुलीच्या लग्नासाठी त्यांच्या आई-वडिलांना बँकेतून कर्ज घ्यावे लागते आणि ते त्यांना न परवडणारे असते. या सर्व गोष्टींची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने कन्यादान योजना सुरू केली आहे.

    Maharashtra Kanyadan Yojna महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत कन्यादान योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. लग्न सोहळ्यांमध्ये जास्तीचा खर्च केला जातो ते कमी करण्यासाठी सरकार नववाहीत जोडप्यांना 25 हजार रुपये आर्थिक मदत करणार असून या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती, अनुसूची जमाती, तसेच भटक्या जमाती, मागासवर्गीय कुटुंब जे जडपे असणार आहेत त्यांना सर्वांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

    आपण पाहतो की भरपूर लग्न सोहळे आहेत की जे सामुदायिक लग्न सोहळ्या पद्धतीने केले जाते. या सामुदायिक लग्न सोहळ्यामध्ये जे जोडपे सहभागी होतात त्यांना आतापर्यंत महाराष्ट्र शासन तर्फे 10 हजार रुपये मिळत होते आणि जे स्वयंसेवी संस्था आयोजित करत होते त्यांना प्रत्येकी जोडप्या मागे 2 हजार रुपये असे मिळत होते. तर आता ही रक्कम 10 हजार वरून 25 हजार रुपये केली गेली आहे.

    रोजगार संगम योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/rojgar-sangam-yojna-update/

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/sharad-pawar-gram-samriddhi-yojna/

    Kanyadan Yojna ठळक मुद्दे :

    कन्यादान योजना महाराष्ट्र म्हणजे काय

    What Is Kanyadan Yojna

    कन्यादान योजनेची थोडक्यात माहिती

    Kanyadan Yojna Maharashtra In Short

    कन्यादान योजनेचे फायदे

    Kanyadan Yojna Maharashtra Benefits

    कन्यादान योजनेचे उद्दिष्टे

    Kanyadan Yojna Maharashtra Purpose

    कन्यादान योजनेची वैशिष्ट्ये

    Kanyadan Yojna Maharashtra Features

    महाराष्ट्र कन्यादान योजनेसाठी पात्रता

    Maharashtra Kanyadan Yojna Eligibility

    कन्यादान योजनेचा अर्ज रद्द होण्याची कारणे

    Kanyadan Yojna Maharashtra

    कन्यादान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

    Kanyadan Yojna Maharashtra Documents

    महाराष्ट्र कन्यादान योजनेची अर्ज प्रक्रिया

    Kanyadan Yojna Maharashtra Application Form

    महाराष्ट्र कन्यादान योजनेची ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया

    Kanyadan Yojna Maharashtra Apply

    कन्यादान योजनेची ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया

    Kanyadan Yojna Maharashtra Online Apply

    FAQ’s वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न.

    Kanyadan Yojna in Short

    योजनेचे नाव:-कन्यादान योजना महाराष्ट्र

    कोणी सुरू केली:-महाराष्ट्र शासन

    विभाग:-सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

    फायदा:-लग्नासाठी आर्थिक मदत करणे

    लाभ रक्कम:-25 हजार रुपये

    अर्ज प्रक्रिया:-ऑफलाइन आणि ऑनलाइन

    अधिकृत वेबसाईट:-https://sjsa.maharashtra.gov.in

    Kanyadan Yojna Maharashtra Benefits.

    या योजनेअंतर्गत नवविवाहित जोडप्यांना 25 हजार रुपये रक्कम आर्थिक मदत म्हणून मिळणार आहे.

    या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय इत्यादी लाभार्थी जोडप्यांना मिळणार आहे.

    Kanyadan Yojna Maharashtra Purpose.

    देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती अशा कुटुंबातील मुलीच्या लग्नाला आर्थिक मदत करण्यासाठी कन्यादान योजना सुरू करण्यात आली आहे.  

    या योजनेमुळे लग्नात होणाऱ्या अवाढव्य खर्चावर नियंत्रण राहते.  

    या योजनेमुळे पारंपारिक पद्धतीने विवाह पार पडतो.

    सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभाग घेऊन प्रवृत्त केले जाते यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर होणारा अवाढव्य खर्चावर नियंत्रण राहते.

    Kanyadan Yojna .

    Kanyadan Yojna Maharashtra Features.

    Kanyadan Yojna कन्यादान योजनेअंतर्गत राज्यातील मागासवर्गातील वधूवरांना 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.  

    या योजनेमुळे अनावश्यक खर्च कमी होऊन सामूहिक विवाह सोहळ्यास प्रोत्साहन मिळते.

    या योजनेअंतर्गत पूर्वी 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जात होती. त्यामध्ये आता वाढ होऊन ती 25 हजार रुपये पर्यंत गेली आहे.  

    या योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत ही मुलीच्या लग्नानंतर तिच्या पालकांच्या नावाने धनादेश द्वारे मिळते.

    या योजनेमुळे मुलीच्या कुटुंबाला तिच्या लग्नासाठी कुणाकडून नाही कर्ज घेण्याची आवश्यकता नाही.

    Maharashtra Kanyadan Yojna Eligibility .

    Kanyadan Yojna योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू आणि वर हे महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असावेत.

    मुलाचे वय 21 वर्ष तर मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे.

    वधू आणि वर हे दोन्ही किंवा त्या दोघांपैकी एक कुणीही अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती किंवा इतर मागासवर्गीय विशेष मागास प्रवर्गातील असावे.

    कन्यादान योजनेचा Kanyadan Yojna लाभ हा फक्त वधूवरांच्या प्रथम विवाह साठीच दिला जाईल.

    बालविवाह प्रतिबंध कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग यांच्याकडून झालेला नसावा. तसे त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.

    सामूहिक विवाह सोहळ्यात कमीत कमी 10 जोडप्यांनी विवाह समारंभ पार पाडावे.

    वधू किंवा वर या दोघांपैकी कोणाच्याही कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती सरकारी नोकरीत नसावा.

    तुम्ही घेतलाय का या योजनेचा लाभ

    कन्यादान योजनेचा अर्ज रद्द होण्याची कारणे.

    कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वराचे वय कमी असेल तर अर्ज रद्द होतो.

    वधू किंवा वर या दोघांपैकी कोणीही मागास प्रवर्गातील नसेल तर अर्ज रद्द होतो.  

    वधू किंवा वर हे दोघेही महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी नसतील तर अर्ज रद्द होतो.  

    वधू किंवा वर या दोघांपैकी कोणाच्याही कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत कार्यरत असेल तर अर्ज रद्द होतो.

    Kanyadan Yojna Maharashtra Documents.

    वधू-वरांचे आधार कार्ड

    विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र

    रहिवासी प्रमाणपत्र

    उत्पन्न प्रमाणपत्र

    जात प्रमाणपत्र

    बँक खाते पासबुक

    मोबाईल नंबर

    विहित नमुन्यातील अर्ज.

    दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/dindayal-antyoday-yojna/

    गोबर धन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/gobar-dhan-yojana/

    Kanyadan Yojna Maharashtra Application Form.

    महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचा अर्ज हा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही पद्धतीने करता येतो. सर्वप्रथम आपण ऑफलाइन पद्धत पाहू.

    महाराष्ट्र कन्यादान योजनेची ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया

    Kanyadan Yojna Maharashtra Apply

    महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचा Maharashtra Kanyadan Yojna लाभ घेण्यासाठी तुमच्या संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कडे अर्ज करावा.

    अर्जामध्ये संपूर्ण माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

    त्यासोबतच कन्यादान योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभाग नोंदवावा.

    त्यानंतर विवाह संपन्न झाल्यावर वधू वर किंवा सामूहिक विवाह संस्था यांच्यामार्फत समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जातो.

    त्यानंतर संबंधित जोडप्यांना तसेच त्या संस्थेला महाराष्ट्र शासनाद्वारे अनुदान दिले जाते.

    Kanyadan Yojna Maharashtra Online Apply.

    कन्यादान योजनेचा Kanyadan Yojna अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम अर्जदाराला सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकृत वेबसाईट भेट द्यावी लागेल.  

    त्यानंतर मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेची संबंधित काही महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत ते डाऊनलोड करून संपूर्ण सूचना वाचून घ्याव्या लागतील.  

    त्यानंतर लॉगिन आयडी करावा लागेल.  

    त्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाच्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हा पर्यावर क्लिक करा.  

    त्यानंतर तुमच्यासमोर एक पेज ओपन होईल त्यामध्ये नवीन वापर करता म्हणून नोंदणी करा.  

    त्यानंतर तुमच्या समोर अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूक पद्धतीने भरा.  

    त्यानंतर अर्ज सबमिट करून अर्जाची प्रिंट आऊट घ्या.  

    अशा अत्यंत सोप्या पद्धतीने तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने कन्यादान योजनेचा अर्ज करू शकता.

    FAQ’s वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न.

    प्रश्न: महाराष्ट्र कन्यादान योजना कोणी सुरू केली?

    उत्तर: Maharashtra Kanyadan Yojna महाराष्ट्र कन्यादान योजना ही महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत सुरू केली.

    प्रश्न: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?

    उत्तर: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचा Kanyadan Yojna Maharashtraलाभ हा भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्गीय तसेच आदिवासी समाजाच्या लाभार्थी नवविवाहित जोडप्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.  

    प्रश्न: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेअंतर्गत लाभ रक्कम किती मिळते?

    उत्तर: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनातर्फे 25 हजार रुपयांच्या आर्थिक मदत मिळते.  

    प्रश्न: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेसाठी वयाची अट काय आहे?

    उत्तर: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेअंतर्गत वधूचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे, तर वराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

    प्रश्न: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचा कसा करावा अर्ज?

    उत्तर: महाराष्ट्र कन्यादान योजनेचा अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने करावा लागतो. तुमच्या संबंधित स्वयंसेवी संस्था समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्ताकडे जाऊन हा अर्ज करावा लागतो.

  • Rojgar Sangam Yojna Update 2024, रोजगार संगम योजना 2024.

    Rojgar Sangam Yojna Update 2024, रोजगार संगम योजना 2024.

    Rojgar Sangam Yojna information in Marathi.

    Rojgar Sangam Yojna update Maharashtra:- सदर योजना हि महाराष्ट्रातील  सर्व बेरोजगार तरुणांसाठी या  योजनेंतर्गत सुवर्ण संधी सरकारने निर्माण करून दिली आहे .महाराष्ट्र शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेमार्फत अटी व शर्ती पूर्ण करणारे उमेदवार रोजगार संगम योजनेंतर्गत अर्ज  करून लाभ घेऊ शकतात .

    योजनेचे स्वरूप असे कि  योजनेंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारास आर्थिक  मदत तसेच  कौशल्य विकास प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे . कौशल्य विकसित करण्यासाठी कौशल्य  सुधारण्याचे प्रशिक्षण आवश्यक असते ते  प्रशिक्षण online मिळणार आहे .तसेच आर्थिक मदत हि ५०००/- रु प्रती महिनाया प्रमाणे मिळणार आहे .

    महाराष्ट्र शासन हे नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवत आहे. त्यापैकीच एक आज पाहणार आहोत ती म्हणजे रोजगार संगम योजना. महाराष्ट्र शासन राज्यातील नागरिकांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी तसेच जनतेच्या हितासाठी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी रोजगार संगम योजना ही सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात तसेच त्यांना या योजनेअंतर्गत मासिक वेतन स्वरूपात काहीशी रक्कम प्रदान करण्यात येईल. आपण पाहतो की, सध्या पूर्ण जगभरात जशा अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गरजा आहेत, तशीच आता शिक्षण ही देखील मूलभूत गरज झालेली आहे. त्यासाठी आपल्या राज्यामध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. परंतु त्यांच्या काही आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण घेऊनही ते बेरोजगार आहेत. त्यांच्याकडे कोणताही कमाईचा स्त्रोत नाही किंवा त्यांच्याकडे कुठलीही नोकरी नाही. अशा बेरोजगार नागरिकांचा विचार करून शासनाने रोजगार संगम योजना Rojgar Sangam Yojnaसुरू केली आहे. पण ज्या नागरिकांकडे कमाईचे कोणतेही साधन नाही अशांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय किंवा एखादा छोटासा उद्योग करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेसाठी राज्यातील कोणताही बेरोजगार नागरिक हा अर्ज करू शकतो. या योजनेतून दरमहा 5000 रुपये रक्कम लाभार्थ्याला देण्यात येणार आहे. ती रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होईल. या योजनेमुळे दरमहा मिळालेल्या रकमेतून लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार व्यवसाय करू शकतो, त्याच्या आवडत्या क्षेत्रामध्ये काम करू शकतो, आणि तसेच कुटुंबाला हातभार लावू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक बेरोजगार नागरिकांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यात असे भरपूर तरुण विद्यार्थी वर्ग आहे की, ज्यांचे शिक्षण पूर्ण झालेले असून त्यांना त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे नोकरी उपलब्ध नाहीये त्यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती काही खूप गरिबीची आहे. व्यवसाय करायचा असल्यास भांडवलाची आवश्यकता असते, परंतु ह्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय करता येत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने अशा तरुणांसाठी आर्थिक हातभार लावण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे. बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईपर्यंत या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला पाच हजार रुपये अशी आर्थिक मदत मिळणार आहे आणि ही मदत अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. रोजगार संगम योजना Rojgar Sangam Yojnaतरुणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे.

    राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र 2024 Rojgar Sangam Yojna 2024 मदत मधून राज्य सरकार मदत करणार आहे. अंतिम मुदतीपूर्वी राज्यातील कोणताही उमेदवार रोजगार संगम योजनेसाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करता येतो. यातून काम सुरू करण्यापूर्वी निवडलेल्या उमेदवारांना दरमहा पाच हजार रुपयाची आर्थिक मदत दिली जाते. अर्जदाराच्या बँक खात्यात हा निधी थेट जमा केला जातो. या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते, त्यात त्यांना व्यवसाय कौशल्याचे ज्ञान दिले जाते. याबरोबरच त्यांना ऑनलाईन द्वारे कौशल्य सुधारणा प्रशिक्षणही दिले जाते.

    Rojgar Sangam Yojna .

    सदर योजनेचे उद्देश ,फायदे ,पात्रता निकष ,अवश्यक कागदपत्रे कोणती , नोंदणी कशी करावी इत्यादी बाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्यायची आहे का ? चला तर मग मित्रांनो  हि सर्व माहिती आपण खालिलप्रकारे खालील मुद्यांच्या आधारे पाहणार आहोत .

    रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra

    रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra योजनेचा ठळक तपशील  :- 

    योजनेचे नावरोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtraशासनमहाराष्ट्र शासनविभागकौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग.

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/sharad-pawar-gram-samriddhi-yojna/

    दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/dindayal-antyoday-yojna/

    Rojgar Sangam Yojna in Short.

    योजनेची सुरुवात:-सन २०२४

    लाभार्थी:-राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार

    वयोमर्यादा:-१८ ते ४० वर्ष

    योजनेचे स्वरूप:-नोकरीच्या ,रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणे

    मिळणारे अर्थसहाय्य:-प्रती महिना रु ५०००/- या प्रमाणे

    अधिकृत संकेतस्थळ :-https://www.mahaswayam.gov.in/gr

    Rojgar Sangam Yojna Purpose.

    सदर योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण युवक तसेच नागरिकांना नोकरीच्या सुवर्ण संधी निर्माण करून देणे .

    युवकांना नोकरी तसेच रोजगार मिळण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना तयार करणे  .

    राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे होय .

    बेरोजगार तरुणांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवणे .

    Rojgar Sangam Yojna Eligibility.

    रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा आणि तसेच तो वास्तव्यास देखील असावा .

    अर्जदाराचे वय वर्ष १८ ते ४० या दरम्यान असावे

    अर्जदार हा पदवीधर किंवा डिप्लोमा धारक असावा .

    आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करणे गरजेचे राहील .

    Rojgar Sangam Yojna Benefits.

    रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra  योजनेचा  फायदा देशातील गरजवंत बेरोजगारांना कामाच्या किंवा नोकरीच्या माध्यमातून मिळणार आहे .

    तसेच निवड झालेल्या अर्जदारास कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे .

    सदर योजनेमुळे आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि कुटुंबाचा दर्जा उंचावेल .

    बेरोजगार तरुणांना योजनेंतर्गत दर महिन्याला ५००० /-रु आर्थिक मदत दिली जाणार आहे .

    मिळणारे अर्थसहाय्य थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतर होईल .

    प्रतेकाला त्याच्या  आवडीनुसार ज्ञानाचा वापर करता येईल आणि त्यानुसार काम मिळेल .

    Rojgar Sangam Yojna Document .

    अर्जदाराचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र

    आधार कार्ड

    बँक पासबुक

    पासपोर्ट फोटो

    रहिवाशी प्रमाणपत्र

    उत्पन्नाचा दाखला

    रेशन कार्ड

    जात प्रमाणपत्र

    मोबाईल क्रमांक

    वयोमर्यादा :-

    सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा वय वर्ष १८ ते ४० या दरम्यान असणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल .

    रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra योजनेची  नोंदणी प्रक्रिया  :-

    योजनेची नोंदणी प्रक्रिया हि शासनाचे अधिकृत संकेत स्थळ   सदर website वरती जाऊन आपण नोंदणी करून घ्यावी .website च्या मुख्य page वरती आपला आधार क्रमांक टाकून आणि pasword टाकून login करा .

    login झाल्यानंतर आपली सर्व माहिती अपडेट करा .आपण भरलेल्या संबधित माहितीनुसार आपल्याला नोकरीच्या अपडेट मिळत राहतील .मिळणाऱ्या अपडेट नुसार नोकरीसाठी पाठपुरावा करा .

    निष्कर्ष :-

    रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra सदर योजनेची सविस्तर माहिती आज आपण या लेखाद्वारे योजनेचे स्वरूप , योजनेचा उद्देश , पात्रता निकष ,योजनेचे फायदे ,नोंदणी प्रक्रिया ,योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय कागदपत्रे लागतात , वयोमर्यादा किती आहे , इत्यादी बाबत महती दिली आहे .

    तरी आजचा लेख आपण शेवटपर्यंत नक्कीच वाचवा आणि   माहिती आपणास आवडली असेल तर याचा उपयोग करून घ्यावा . आणि या माहिती बाबत काही प्रश्न व अडचणी असतील तर तुम्ही आमच्याशी विचारू शकतात .आम्ही तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे नक्कीच देण्याचा प्रयत्न करू .

    गोबर धन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/gobar-dhan-yojana/

    शिलाई मशिन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/silai-machine-yojna/

    Rojgar Sangam Yojna Online apply.

    रोजगार संगम योजनेच्या Rojgar Sangam Yojna  उमेदवारांना आपली नोंदणी करण्यासाठी प्रथम सरकारच्या  अधिकृत साईडला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल.

    प्रथम होम पेजवर नोंदणी या पर्यायावर क्लिक करा.

    त्यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर नोंदणी फॉर्म Apply Online दिसेल त्यावर क्लिक करा.

    त्या नंतर sign up या पर्यायावर क्लिक करा.

    विचारलेली सर्व माहिती भरा पुढील पर्यायावर क्लिक करा.

    रजिस्ट्रेशन फॉर्मवर इतर सर्व माहिती भरा.

    त्यानंतर आपल्याला एक OTP लागेल म्हणून तूमच्याजवळ तोच मोबईल असावा जो आधार कार्ड ला नंबर लिंक झालेला असेल.

    शेवटी तुमचा अर्ज भरून झाल्यानंतर सबमिट करा या  पर्यायावर क्लिक करा आणि अर्ज सबमिट होईल.

    सर्व फॉर्म काळजीपूर्वक भरा जर एखादी चूक झाली असेल तर लगेच दुरुस्त करून घ्या कारण की हा फॉर्म एकदा सबमिट झाला तर पुन्हा edit करता येत नाही.

    आशाप्रकारे तुमचे रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र Rojgar Sangam Yojna maharasahra या फॉर्मचे रेजीस्ट्रेशन होईल .

    धन्यवाद !

    FAQ :- 

    १. रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra योजनेचे स्वरूप काय आहे ?

         ⇒ योजनेचे स्वरूप असे कि  योजनेंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारास आर्थिक  मदत तसेच  कौशल्य विकास प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे . कौशल्य विकसित करण्यासाठी कौशल्य  सुधारण्याचे प्रशिक्षण आवश्यक असते ते  online मिळणार आहे .तसेच मासिक आर्थिक मदत हि ५०००/- रु प्रती महिना या प्रमाणे मिळणार आहे

    २. रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी ?

         ⇒  योजनेची नोंदणी प्रक्रिया हि शासनाचे अधिकृत संकेत स्थळ   सदर website वरती जाऊन आपण नोंदणी करून घ्यावी .website च्या मुख्य page वरती आपला आधार क्रमांक टाकून आणि pasword टाकून login करा.

    ३. रोजगार संगम योजना महाराष्ट्र -२०२४ Rojgar Sangam Yojna Maharashtra योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादा किती आहे ?

         ⇒   सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा वय वर्ष १८ ते ४० या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.

  • Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024, शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024, शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna information in Marathi 2024.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत असते. या योजनेचा भाग म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेळी पालन, कुक्कुटपक्षी, गाय म्हशी पालनासाठी शेड बांधण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 केंद्र आणि राज्य सरकारने राज्यातील नागरिकांसाठी विविध जनकल्याणकारी योजना राबवत असते. या योजनेचा भाग म्हणूनच शरद पवार यांच्या जन्म तारखेच्या दिवशी 12 डिसेंबर 2020 रोजी त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना गाई म्हशींना गोठा बांधण्यासाठी तसेच शेळ्यांना शेड बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीबरोबर जोड व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन करणे त्याबरोबर शेतकऱ्यांना पशुपालन करण्यासाठी आर्थिक मदत या योजनेच्या माध्यमातून केली जाते सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पशुपालन चे ऊन, वारा, थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी शेड बांधणे आवश्यक असते. हे शेड बांधण्यासाठी मोठा खर्च येतो मात्र सरकारने ही समस्या लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना शेड बांधण्यासाठी शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात केली जाते. जेणेकरून शेतकरी आपल्या जनावरासाठी आणि पशुपक्ष्यांसाठी सुरक्षित शेड निर्माण करू शकतील.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी जारी झालेल्या सरकार निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यात ही योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना म्हणजे काय?, या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?, यासाठी काय पात्रता आहे?, याचा लाभ कोणाला मिळणार? या संदर्भातली संपूर्ण माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून पहा.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna Important points.

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2024 मराठी माहिती

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Information In Marathi

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेची थोडक्यात माहिती

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 In Short

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेचे उद्दिष्ट

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Purpose

    शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेचे फायदे

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Benefits

    शरद पवार ग्राम समृद्धी द्वारे यांना दिले जाते अनुदान

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 In Marathi

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेची पात्रता

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna Eligibility

    शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Documents

    शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेची अर्ज प्रक्रिया

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Apply.

    शिलाई मशीन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/silai-machine-yojna/

    इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/indira-gandhi-pension-yojana/q

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 In Short.

    योजनेचे नाव:-शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

    कोणी सुरू केली:-महाराष्ट्र सरकार

    उद्देश:-राज्यातील शेतकऱ्यांचा व खेड्यांचा विकास करणे

    लाभार्थी:-राज्यातील सर्व नागरिक

    लाभ:-व्यवसायासाठी अनुदान

    अर्ज प्रक्रिया:-ऑफलाइन

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Purpose.

    या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक विकास करणे. त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला आहे.  

    या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी शेड बांधून त्यांच्या जनावरांचा थंडी ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण करू शकतील.  

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojana या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती बरोबरच शेतीला जोड असा व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते.  

    शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  

    यासाठी शेतकऱ्यांचा आर्थिक सामाजिक विकास केला जातो.

    शेती बरोबरच जोडधंदा म्हणून पशुपालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाते.  

    शेतकऱ्यांना पशुपालनासाठी अडचणीचा सामना करावा लागू नये म्हणून त्यांना गोठा बांधण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. जेणेकरून ते शेड बांधून आपल्या जनावरांना सुरक्षित ठेवू शकते.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Benefits.

    राज्यातील सर्व शेतकरी शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

    या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गाई, म्हशी, शेळ्या व मेंढ्यासाठी मोठा गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी शेड बांधण्यासाठी आर्थिक मदत हे अनुदानाच्या स्वरूपात केली जाते. या योजनेद्वारे दिली जाणारी मदत डीबीटी च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.

    या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळवून शेतकऱ्याची स्थिती सुधारण्यास मदत होते.

    शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna.

    शरद पवार ग्राम समृद्धी द्वारे यांना दिले जाते अनुदान

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 In Marathi

    शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालनासाठी शेड बांधणे, कुकूटपालनासाठी शेड बांधणे व भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येते कोणत्या कामासाठी किती अनुदान दिले जाते ते पाहू.

    गाय व म्हशी साठी पक्का गोंठा बांधण्यासाठी अनुदान

    शेतकऱ्यांना 2 ते 6 गुरांसाठी एक गोठा बांधता येतो. त्यासाठी 77,188 रुपये अनुदान देण्यात येते. 6 पेक्षा अधिक गुरांसाठी सहाच्या पटीत म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तिप्पट स्वरूपात अनुदान दिले जाते.

    शेळी पालन शेड बांधण्यासाठीचे अनुदान

    शेतकऱ्यांना 10 शेळ्यांसाठी शेड बांधण्यासाठी 49 हजार 284 रुपये अनुदान देण्यात येते. तर 20 शेळ्यांसाठी दुप्पट तर तीस करिता तिप्पट अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येते. मात्र यासाठी अर्जदाराकडे 10 शेळ्या नसेल तर किमान 2 शेळ्या असणे आवश्यक आहेत. असं शासन निर्णयात म्हटले आहे.

    कुक्कुटपालन शेड बांधण्यासाठी अनुदान

    100 पक्षांसाठी शेड बांधण्यासाठी 49760 रुपये अनुदान देण्यात येते तर 150 पेक्षा अधिक पक्षी असल्यास दुप्पट निधी दिला जातो. मात्र समजा एखाद्याकडे 100 पक्षी नसल्यास शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोन जामीनदारासह शेडची मागणी करावी लागेल. त्यानंतर यंत्रणेने शेड मंजूर करावे आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडमध्ये 100 पक्षी आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

    राज्यातील बहुतांश शेतकरी शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालन मोठ्या प्रमाणात करतात मात्र पक्षांचे संगोपन करण्यासाठी आणि त्यांचा ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे पाहिजे तसा निवारण व्यवस्था नसते यात अडचणी लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना शेड बांधण्यासाठी अनुदान योजना सुरू केली आहे यासाठी शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये इतका खर्च आवश्यक आहे.

    भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंगसाठी अनुदान

    शेतातील कचरा एकत्र करून नाडे पद्धतीने कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी 10537 रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna Eligibility.

    अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा

    महाराष्ट्र बाहेरील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही

    अर्जदार व्यक्ती ग्रामीण भागात राहणारा आणि त्याचा शेती हा मुख्य व्यवसाय असणे आवश्यक आहे

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Documents.

    आधार कार्ड

    रेशन कार्ड

    जातीचे प्रमाणपत्र

    जन्माचा दाखला

    उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

    मोबाईल क्रमांक

    ई-मेल आयडी

    ग्रामपंचायतचे शिफारस पत्र

    यापूर्वी सरकारच्या कोणत्याही पशुपालन योजनेचा लाभ न घेतलेल्या बाबतची घोषणापत्र

    लघुधारक प्रमाणपत्र

    लाभार्थी अर्जदाराकडे कुटुंबाचे नरेगा ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे

    शेड साठी लागणारे बजेट अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे

    दीनदयाल अंत्योदय योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/dindayal-antyoday-yojna/

    गोबर धन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/gobar-dhan-yojana/

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojna 2024 Apply.

    Sharad Pawar Gram Samriddhi Yojana शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्यांना सर्वात प्रथम आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये जायचे आहे

    ग्रामपंचायत मधून शेतकऱ्यांनी या योजनेचा अर्ज घ्यावा

    अर्ज घेतल्यानंतर अर्जावर विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूक पद्धतीने भरावी

    तसेच त्यासोबत लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे झेरॉक्स प्रतिजोडाव्यात

    त्यानंतर अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावा

    त्यानंतर अर्जाची पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर ग्रामपंचायत मध्ये तो अर्ज जमा केला जातो

    अर्जदाराला अर्ज जमा केल्याची पावतीही देण्यात येते.

    अशा सोप्या पद्धतीने शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेच्या माध्यमातून तुम्ही ऑफलाइन अर्ज करू शकता आणि या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

    सर्व वाचक मित्रांना एक नम्र विनंती जर आपल्या परिसरात किंवा आपल्या नातेवाईकांपैकी कुणी व्यक्ती असेल ज्याला या योजनेचा फायदा होऊ शकतो असे आपल्यास वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला कृपया करून या योजनेविषयी माहिती द्या किंवा त्यांना हा लेख वाचण्यास द्यावा हि विनंती जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ होईल व त्यांचे स्वप्नपूर्ती साठी आपण काही मदत करू शकू.

    सर्व वाचक मित्रांना एक नम्र विनंती जर आपल्या परिसरात किंवा आपल्या नातेवाईकांपैकी कुणी व्यक्ती असेल ज्याला या योजनेचा फायदा होऊ शकतो असे आपल्यास वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला कृपया करून या योजनेविषयी माहिती द्या किंवा त्यांना हा लेख वाचण्यास द्यावा हि विनंती जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ होईल व त्यांचे स्वप्नपूर्ती साठी आपण काही मदत करू शकू.

    सर्व वाचकांना एक विनंती हि वेब साईट केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाची नाही किंवा त्या संबंधी देखील नाही. जर आपण वर नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे या योजनेबद्दल काही निर्णय घेणार असणार तर कृपया वर दिलेली माहिती परत एकदा पडताळून बघा आणि मगच हवा तो निर्णय घ्यावा. आम्ही फक्त या योजनेची माहिती आपल्या मराठी वाचकांना आपल्या मराठी भाषेत वाचण्यास मिळावी या उद्देशाने हा प्रयत्न केला आहे. कृपया याची नोंद घ्यवी.

    सर्व वाचक मित्रांना एक नम्र विनंती जर आपल्या परिसरात किंवा आपल्या नातेवाईकांपैकी कुणी व्यक्ती असेल ज्याला या योजनेचा फायदा होऊ शकतो असे आपल्यास वाटत असेल तर त्या व्यक्तीला कृपया करून या योजनेविषयी माहिती द्या किंवा त्यांना हा लेख वाचण्यास द्यावा हि विनंती जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ होईल व त्यांचे स्वप्नपूर्ती साठी आपण काही मदत करू शकू.

  • Dindayal Antyoday Yojna 2024, दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024.

    Dindayal Antyoday Yojna 2024, दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024.

    Dindayal Antyoday Yojna information in Marathi 2024.

    Dindayal Antyoday Yojna 2024: (DAY) कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी वाढवून शहरी गरीब लोकांचे उत्थान करण्याच्या उद्देशाने. मेक इन इंडियाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी कौशल्य विकास आवश्यक आहे. दीनदयाल अंत्योदय योजना गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालय (HUPA) अंतर्गत सुरू करण्यात आली. भारत सरकारने या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) यांचे एकत्रीकरण आहे.

    राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) चे नाव बदलून दीनदयाल अंत्योदय योजना-(DAY-NULM) आणि हिंदीमध्ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन असे करण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत शहरी भाग सर्व 4041 वैधानिक शहरे आणि शहरांमध्ये व्याप्ती वाढवतात, तेथे जवळजवळ संपूर्ण शहरी लोकसंख्या कव्हर करते. सध्या, सर्व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांमध्ये फक्त 790 शहरे समाविष्ट आहेत.

    दीनदयाल अंत्योदय योजना किंवा DAY ही कौशल्य प्रशिक्षण देऊन गरिबांना मदत करण्यासाठी भारत सरकारच्या योजनेपैकी एक महत्वपूर्ण योजना आहे. हि योजना आजिविकची जागा घेते. भारत सरकारने या योजनेसाठी ₹500 कोटी (US$63 दशलक्ष) ची तरतूद केली आहे. 2016 पासून शहरी भागात प्रतिवर्षी 0.5 दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात 2017 पर्यंत 1 दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढे, शहरी भागात, SHG प्रोत्साहन, प्रशिक्षण केंद्र, विक्रेते बाजार, यांसारख्या सेवा आणि बेघरांसाठी कायम निवारा. आवश्यक आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ग्रामीण आणि शहरी भारताचा कौशल्य विकास हा या योजनेचा उद्देश आहे. वाचक मित्रहो, आज आपण दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत तरी हा लेख संपूर्ण वाचावा.

    Dindayal Antyoday Yojna 2024.

    दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MORD) जून 2011 मध्ये सुरू केले. ही योजना “स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)” ची सुधारित आवृत्ती होती. नोव्हेंबर 2015 मध्ये, कार्यक्रमाचे नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) असे करण्यात आले. दीनदयाल अंत्योदय योजना गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने (HUPA) पुन्हा सुरू केली. ही योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (NULM) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) यांचे एकत्रीकरण आहे. नॅशनल अर्बन लिव्हलीहुड मिशन (NULM) चा मुख्य विश्वास हा आहे की गरीब हे उद्योजक आहेत आणि गरिबीतून बाहेर पडण्याची त्यांची जन्मजात इच्छा आहे. संविधान (74 वी सुधारणा) अधिनियम, 1992 नुसार, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन हे शहरी स्थानिक संस्था (ULB) चे वैधानिक कार्य आहे. म्हणून, शहरे/नगरांमधील शहरी गरीबांशी संबंधित सर्व समस्या आणि कार्यक्रमांमध्ये कौशल्य आणि उपजीविकेसह ULB ला मध्यवर्ती भूमिका बजावावी लागेल.

    Dindayal Antyoday Yojna.

    शहरी गरीब कुटुंबांची गरिबी आणि असुरक्षितता कमी करण्यासाठी त्यांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल मजुरीच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्याद्वारे त्यांचे जीवनमान शाश्वत आधारावर लक्षणीयरीत्या सुधारणे, गरीबांच्या तळागाळातील मजबूत संस्था निर्माण करणे. हे मिशन असेल. शहरी बेघरांना टप्प्याटप्प्याने अत्यावश्यक सेवांनी सुसज्ज निवारे प्रदान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. शिवाय, हे मिशन शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पुरेशी जागा, संस्थात्मक पत, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्ये प्रदान करून त्यांच्या रोजीरोटीच्या समस्यांचे निराकरण करेल. जेणेकरून विक्रेते उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधींमध्ये प्रवेश करू शकतील.

    दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (DAY-NRLM) हा भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे राबविला जाणारा प्रमुख गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम आहे. गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतनाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी कमी करणे हे या अभियानचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे गरिबांसाठी शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध होतील. गरिबांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी हा जगातील सर्वात मोठा उपक्रम आहे. हे मिशन चार मुख्य घटकांमध्ये गुंतवणूक करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करते उदा.

    सामाजिक एकत्रीकरण आणि ग्रामीण गरीब महिलांच्या स्वयं-व्यवस्थापित आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ समुदाय संस्थांना प्रोत्साहन आणि बळकटीकरण

    आर्थिक समावेशन 

    शाश्वत उपजीविका, आणि 

    सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास आणि अभिसरणाद्वारे हक्कांपर्यंत प्रवेश.

    मिशन 2022-23 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सुमारे 10 कोटी ग्रामीण गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि त्यांच्या जीवनमानावर लक्षणीय परिणाम करण्याचा प्रयत्न करते.

    Dindayal Antyoday Yojna.

    Dindayal Antyoday Yojna in short

    योजना:-दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024

    व्दारा सुरु:-केंद्र सरकार

    योजना आरंभ:-25 सप्टेंबर 2014

    लाभार्थी:-देशातील गरीब नागरिक

    अधिकृत वेबसाईट (DAY-NRLM) https://nrlm.gov.in/(ग्रामीण),https://aajeevika.gov.in/

    अधिकृत वेबसाईट (DAY-NULM) https://nulm.gov.in/(अर्बन)

    उद्देश्य:-देशातील ग्रामीण आणि शहरी गरिबांना सक्षम करणे

    योजना आरंभ NULM:-सप्टेंबर 2013

    योजना आरंभ:- NRLMजून 2011

    NRLMराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानNULMराष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान

    बजेट:-500 कोटी

    विभाग – NULMगृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय

    विभाग – NRLMग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

    अर्ज करण्याची पद्धत:-ऑनलाइन

    वर्ष:-2024

    श्रेणी:-केंद्र सरकारी योजना

    DAY: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) 

    ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेचा उद्देश समाजातील गरजू वर्गातील अकुशल लोकांना प्रशिक्षित करणे आहे. हे व्यवसाय उभारणीसाठी क्रेडिटसह बेघर व्यक्तींना घर देण्याचे काम करते.

    2011 मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) लाँच केले. स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून बेरोजगारीचे निर्मूलन करणे आणि भारतातील नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना कार्यक्षमतेची जाणीव करून देणे हे या योजनेचे ध्येय होते. भारतातील 600 जिल्ह्यांमध्‍ये पसरलेल्या 7 कोटी कुटुंबांमध्‍ये या योजनेचा समावेश करण्‍याचे लक्ष्‍य ठेवण्यात आले होते. या योजनेचा उद्देश आवश्यक कौशल्यांचा व्यापार करणे, गरिबांना अशा बिंदूपर्यंत सक्षम करणे होते की ते त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करू शकतील आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकतील. 2015 मध्ये, सरकारच्या खांद्यावर आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने, योजनेला नवीन रूप देण्यात आले. तिचे नामकरण दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना असे करण्यात आले.

    या योजनेला जागतिक बँकेचा अंशत: पाठिंबा आहे. ही योजना 2.5 लाख ग्रामपंचायतींमधील 7 कोटी ग्रामीण गरीब कुटुंबांना बचत गट (SHG) आणि संघराज्य एजन्सींच्या माध्यमातून कव्हर करण्यासाठी आणि 8-10 वर्षांमध्ये एकत्रितपणे उपजीविकेसाठी आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. आझादिका अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, 4 आणि 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी या योजनेअंतर्गत 13 राज्यांतील 77 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 152 वित्तीय साक्षरता आणि सेवा वितरण केंद्रांचे (सक्षम केंद्र) उद्घाटन करण्यात आले. दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 मराठी-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) अंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (FY 2023-24 पर्यंत) जम्मू आणि काश्मीर (J&K) आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (UTs), 2021 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रु. 520 कोटीच्या विशेष पॅकेजला मंजुरी दिली होती. योजनेतील शहरी भागांनी 4041 वैधानिक शहरे आणि शहरांपर्यंत व्याप्ती वाढवली आहे, ज्यात जवळपास संपूर्ण शहरी लोकसंख्या समाविष्ट आहे.

    गोबर धन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/gobar-dhan-yojana/

    शिलाई मशिन योजना माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/silai-machine-yojna/

    Dindayal Antyoday Yojna Objective.

    अभियानाद्वारे गरिबी कमी करणे गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतन रोजगार पर्यायांसाठी सक्षम करणे, कालांतराने त्यांच्या उपजीविकेत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे, गरीबांच्या तळागाळातील संस्थांना बळकट करून आणि टिकवून ठेवण्याद्वारे वंचितांना शाश्वत उपजीविका विकसित करण्यात मदत करणे हे मिशनचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून ते गरिबीतून बाहेर पडू शकतील. गरिबांच्या संस्था  निर्माण करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत  

    औपचारिक क्रेडिट अधिक प्रवेशयोग्य तसेच 

    उपजीविकेचे विविधीकरण आणि बळकटीकरणासाठी समर्थन, 

    आणि हक्क व सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश अधिक सुलभ.

    राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाची मार्गदर्शक तत्त्वे (NRLM)

    गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल मजुरीच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी कमी करणे, ज्यामुळे गरीबांच्या तळागाळातील मजबूत संस्था निर्माण करून शाश्वत आधारावर त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल.

    Dindayal Antyoday Yojna Guiding Principles.

    गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडण्याची खूप इच्छा असते आणि त्यांच्या अंगभूत क्षमता असतात.

    गरिबांच्या जन्मजात क्षमतांना चालना देण्यासाठी, सामाजिक एकत्रीकरण आणि मजबूत संस्था आवश्यक आहेत.

    सामाजिक एकत्रीकरणास प्रवृत्त करण्यासाठी आणि मजबूत संस्था तयार करण्यासाठी आणि सशक्त करण्यासाठी, एक बाह्य समर्थन संरचना आवश्यक आहे जी समर्पित आणि संवेदनशील दोन्ही आहे.

    हि योजना ऊर्ध्वगामी गतिशीलतेद्वारे समर्थित आहे:

    ज्ञान प्रसार सक्षम करणे

    बांधकाम कौशल्ये

    क्रेडिट ऍक्सेस

    विपणन प्रवेश

    उपजीविका सेवा प्रवेश

    NRLM मूल्ये

    सर्वात गरीबांचा समावेश करणे आणि प्रत्येक प्रक्रियेत त्यांना अर्थपूर्ण भूमिका देणे

    सर्व संस्था आणि प्रक्रियांमध्ये जबाबदारी आणि पारदर्शकता

    समुदाय आत्मनिर्भरता आणि स्वावलंबन

    गरिबांची मालकी असावी आणि त्यांच्या सर्व संस्थांमध्ये – नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असावी.

                    

    Dindayal Antyoday Yojna Speciality.

    दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

    युनिव्हर्सल सोशल मोबिलायझेशन

    या उपक्रमात, प्रत्येक निश्चित केल्या गेलेल्या ग्रामीण गरीब घरातून किमान एक महिला, बचत गट (SHG) नेटवर्कमध्ये वेळेत आणली जाते. हा उपक्रम बंधपत्रित मजूर, हाताने सफाई कामगार, अपंग लोक आणि मानवी तस्करीचे बळी यांसारख्या असुरक्षित गटांवर विशेष भर देतो. हा कार्यक्रम या समुदायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना गरिबीवर मात करण्यासाठी मदत करण्यासाठी अद्वितीय तंत्र विकसित करतो.

    गरीबांची सहभागात्मक ओळख (PIP) 

    सामुदायिक स्तरावर, DAY-NRLM लक्ष्य गटाची स्थापना गरीबांची समान आणि पारदर्शक भागीदारी ओळख (PIP) तंत्राद्वारे केली जाते. लक्ष्य गट, ज्यामध्ये PIP तंत्राचा वापर करून गरीब म्हणून निश्चित केलेली सर्व घरे समाविष्ट आहेत, या कार्यक्रमांतर्गत सर्व लाभांसाठी पात्र आहेत.

    PIP-ओळखलेले NRLM लक्ष्य गट BPL मधून डी-लिंक केलेले आहेत. राज्यांनी पीआयपी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गरीब कुटुंबांची यादी अद्ययावत करण्यासाठी PIP प्रक्रिया समुदायांमध्ये नियमित अंतराने पुनरावृत्ती केली जाते. ग्रामसभा पीआयपी पद्धतीचा वापर करून गरीब म्हणून वर्गीकृत कुटुंबांची छाननी करते आणि ग्रामपंचायत त्यांना मान्यता देते. PIP यादीतील कुटुंबे सर्व DAY – NRLM लाभांसाठी पात्र आहेत.

    सामुदायिक गुंतवणूक निधी शाश्वत संसाधने म्हणून

    दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 – NRLM गरीब-सेवा देणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या संस्थात्मक आणि आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता विकसित करण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात बँक वित्तपुरवठा प्राप्त करण्यास अनुमती देणारा ट्रॅक रेकॉर्ड स्थापित करण्यासाठी कायमस्वरूपी रिव्हॉल्व्हिंग फंड आणि कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड प्रदान करते.

    आर्थिक समावेश

    दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 – NRLM ही आर्थिक समावेशन संस्था आहे जी मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही बाजूंवर काम करते. मागणीच्या बाजूने, ते SHGs आणि त्यांच्या महासंघांना उत्प्रेरक वित्तपुरवठा करते आणि गरिबांमध्ये आर्थिक जागरूकता वाढवते. पुरवठ्याच्या बाजूने, ते बँकिंग उद्योगाशी समन्वय साधते आणि आयसीटी-आधारित वित्तीय तंत्रज्ञान, व्यवसाय प्रतिनिधी आणि ‘बँक मित्र’ सारख्या समुदाय सुविधांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते. ग्रामीण गरिबांना जीवन, मालमत्ता आणि आरोग्याच्या हानीपासून सार्वत्रिक संरक्षण मिळावे हे देखील ते सुनिश्चित करते.

    उपजीविका

    “असुरक्षा कमी करणे,” “आजीविका वाढवणे,” “रोजगार” आणि “उद्योग” या आधारस्तंभांद्वारे DAY-NRLM सध्याच्या गरीब उपजीविकेला चालना देण्यावर आणि स्थिर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ‘आजीविका वर्धन’ हे विद्यमान उपजीविकेचे पर्याय वाढवून आणि विस्तारित करून तसेच शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातील नवीन संधींचा वापर करून पूर्ण केले जाते.

    रोजगार’ हा बाह्य रोजगार बाजारपेठेसाठी कौशल्य विकसित करून प्राप्त होतो. DAY – NRLM ‘गरीबांच्या शाश्वत उपजीविका’ समूहांना देखील समर्थन आणि प्रोत्साहन देते, जे सदस्यांना उपजीविकेची कौशल्ये, ज्ञान, तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि SHGs कडून वैयक्तिक सदस्य किंवा कुटुंबांना सहाय्य प्रदान करतात.

    अभिसरण आणि भागीदारी

    DAY – NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या इतर कार्यक्रमांसोबत तसेच राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांशी संरेखित आहे, जे गरीब सेवा देणाऱ्या संस्थांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध तयार करतात. हे गैर-सरकारी संस्था (NGO) आणि इतर नागरी संस्था संघटनांसोबत काम करते. परस्पर सल्ला, समर्थन आणि संसाधनांच्या देवाणघेवाणीसाठी, गरीब-सेवा देणाऱ्या संस्थांशी, विशेषत: ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर याचा सकारात्मक कार्य संबंध आहे.

    संवेदनशील समर्थन संरचना

    DAY – राष्ट्रीय (NMMU), राज्य (SMMU), जिल्हा (DMMU), आणि उप-जिल्हा (BMMU/PFT) स्तरांवर, NRLM ने समर्पित समर्थन संरचना स्थापन केल्या आहेत. सरकार, पंचायत राज संस्था आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सर्व यंत्रणांद्वारे चांगल्या प्रकारे जोडलेल्या आहेत. गरीबांच्या संस्था आणि इतर सामाजिक भांडवलही या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करतील. DAY – NRLM कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी, 1860 च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नॅशनल रुरल लाइव्हलीहुड्स प्रमोशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली.

    NRLM अंतर्गत उप-योजना

    आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)

    ही योजना 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

    SHGs च्या सदस्यांना मुख्य योजनेंतर्गत उपजीविकेचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना मागासलेल्या ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

    ही योजना परवडणारी, सुरक्षित आणि समुदाय-निरीक्षण ग्रामीण वाहतूक सेवा देते ज्यामुळे दुर्गम भागातील गावे या प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या सुविधा आणि सेवांसह (आरोग्य, बाजारपेठ आणि शिक्षणात प्रवेश) जोडतात.

    महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MKSP)

    या उप-योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्रात महिलांना त्यांचा सहभाग आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी पद्धतशीर गुंतवणूक करून सक्षम करणे हा आहे.

    ग्रामीण भागातील महिलांसाठी कृषी-आधारित उपजीविका निर्माण करणे आणि टिकवून ठेवण्याचाही या कार्यक्रमाचा प्रयत्न आहे.

    इतर उद्दिष्टे म्हणजे घरांमध्ये अन्न आणि पोषण सुनिश्चित करणे, महिलांसाठी सेवा आणि निविष्ठांमध्ये उत्तम प्रवेश सक्षम करणे, महिलांच्या व्यवस्थापकीय क्षमता सुधारणे इ.

    स्टार्ट-अप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रम (SVEP)

    या उप-योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

    ही योजना ग्रामीण स्टार्टअप्सच्या तीन प्रमुख अडथळ्यांना दूर करेल

    गहाळ माहिती इकोसिस्टम

    गहाळ आर्थिक परिसंस्था

    गहाळ इनक्युबेशन परिसंस्था

    SVEP ग्रामीण गरीब तरुणांसाठी शाश्वत स्वयंरोजगाराच्या संधींची संकल्पना करते, त्यांना बाजारपेठेशी प्रभावीपणे गुंतवून ठेवण्यास आणि स्थानिक पातळीवर संपत्ती निर्माण करण्यास मदत करते.

    राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका प्रकल्प (NRLP)

    NRLP ची रचना ‘संकल्पनेचा पुरावा’ तयार करण्यासाठी आणि केंद्र आणि राज्य स्तरावर क्षमता निर्माण करण्यासाठी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना NRLM मध्ये जाण्यासाठी सोयीस्कर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आली आहे.

    इंदिरा गांधी पेन्शन योजना माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/indira-gandhi-pension-yojana/

    किशोरी शक्ती योजना माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kishori-shakti-yojna/

    Dindayal Antyoday Yojna New updates.

    आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) अंतर्गत 13 राज्यांतील 77 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 152 वित्तीय साक्षरता आणि सेवा वितरण केंद्र (SAKSHAM केंद्रे) 4 आणि 8 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान सुरू करण्यात आली. 

    SAKSHAM केंद्रांचा उद्देश आर्थिक साक्षरता प्रदान करणे आणि SHG सदस्यांना आणि ग्रामीण गरिबांना आर्थिक सेवा प्रदान करणे सुलभ करणे आहे.

    आर्थिक साक्षरता आणि सेवा वितरण केंद्र (CFL&SD) ग्रामीण भागातील स्वयं-मदत गट (SHG) कुटुंबांच्या मूलभूत आर्थिक गरजांसाठी एक-स्टॉप सोल्यूशन/सिंगल विंडो सिस्टम म्हणून काम करेल.

    ही केंद्रे प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) च्या मदतीने, मुख्यत्वे क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLFs) च्या स्तरावर SHG नेटवर्कद्वारे व्यवस्थापित केली जातील.

    राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) ची अंमलबजावणी

    DAY-NRLM दहा वर्षांच्या कालावधीत लागू केले जाईल. हे ब्लॉकमध्ये काम करणार आहे. एका ब्लॉकमध्ये सुमारे 13,500 गरीब कुटुंबे असतील, किंवा एकूण 90 टक्के, 100-120 गावांमध्ये प्रत्येकी 30 गावांच्या चार क्लस्टरमध्ये विभागलेली असतील.

    ब्लॉक्सची अंमलबजावणी चार वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते, रिसोर्स ब्लॉक्स, इंटेन्सिव ब्लॉक्स, पार्टनरशिप ब्लॉक्स आणि नॉन-इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स. नॅशनल रिसोर्स ऑर्गनायझेशन रिसोर्स ब्लॉक्सना मदत पुरवते. अंतर्गत सामुदायिक संसाधन कर्मचारी गहन ब्लॉक कार्यान्वित करण्यात मदत करतात. भागीदारी गट, स्थानिक समुदाय महासंघ आणि गैर-सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने चालवले जातात. राज्यातील ज्या ब्लॉक्सना सुरुवातीच्या टप्प्यात अंमलबजावणीसाठी घेण्यात आलेले नाही ते नॉन-इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स म्हणून ओळखले जातात.

    राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) अंतर्गत निधी यंत्रणा

    NRLM ही केंद्र सरकार प्रायोजित योजना आहे, जी केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये 75:25 विभाजित आहे. केंद्र आणि विशेष श्रेणीतील राज्ये (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड) यांच्यात हे प्रमाण 90:10 असेल. निधी NRLM द्वारे SRLM आणि नंतर राज्यांना पाठवले जातात. SRLM ने बँक खाते उघडले पाहिजे आणि NRLM ला त्याच्या अस्तित्वाची सूचना दिली पाहिजे. वार्षिक कृती आराखड्यात नमूद केलेल्या वाटपाच्या आधारे SRLM जिल्ह्यांना रोख रक्कम वितरित करेल. केंद्राकडून दोन पेमेंटमध्ये रोख रक्कम राज्यांना दिली जाईल. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेसाठी NRLM अंतर्गत निधी वितरीत करण्यासाठी खालील अटी आहेत:

    प्रारंभिक रकमेसह त्यांच्या उपलब्ध निधीपैकी 60% निधी वापरला गेला.

    मागील वर्षात, राज्याने आपला हिस्सा दिला पाहिजे.

    त्याच वर्षासाठी प्रारंभिक शिल्लक वाटपाच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी. ते ओलांडल्यास, केंद्रीय वाटा योग्य प्रमाणात कमी केला जाईल. लेखापरीक्षण अहवाल आणि मागील वर्षाचा वापर प्रमाणपत्र

    ग्रामीण विकास मंत्रालय निधी ट्रॅकिंगवर देखरेख ठेवण्यासाठी IT-आधारित मनी ट्रॅकिंग सिस्टम स्थापित करेल.

    NRLM अंतर्गत सपोर्ट स्ट्रक्चर

    सामाजिक गतिशीलतेला चालना देण्यासाठी, संस्था, क्षमता आणि कौशल्ये तयार करण्यासाठी, आर्थिक समावेश आणि वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी, उपजीविकेसाठी समर्थन, आणि विविध कार्यक्रम आणि भागधारकांसह अभिसरण आणि भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, NRLM ने राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा येथे समर्पित संवेदनशील समर्थन युनिट्सची स्थापना केली आहे, आणि उप-जिल्हा स्तर. या युनिट्समध्ये उच्च पात्र आणि समर्पित कर्मचारी असतील.

    राष्ट्रीय स्तरावर, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) राज्यांना मिशन सोसायट्या, अंमलबजावणी आर्किटेक्चर आणि प्रणाली स्थापन करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीवर मार्गदर्शन आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे.

    राज्य सरकारने स्थापन केलेले राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (SRLM) राज्यातील सर्व NRLM-संबंधित उपक्रम राबविण्यासाठी जबाबदार असेल. SRLM एक सोसायटी, ट्रस्ट किंवा फर्म म्हणून राज्य सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून समाविष्ट केली जाईल.

    SRLM चे DMMU NRLM उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आणि जिल्ह्यात NRLM क्रियाकलाप पार पाडण्यासाठी प्रभारी असेल. DMMU, DRDA च्या संयोगाने, फील्ड स्ट्रक्चर्ससाठी समर्थन आणि सुविधा युनिट म्हणून काम करेल.

    उप-जिल्हा स्तरावरील समर्थन संरचना 

    ब्लॉक मिशन मॅनेजमेंट युनिट (BMMU) ब्लॉक मिशन मॅनेजर (BMM) च्या नेतृत्वाखाली आणि 3-5 उस्साही संघांचा समावेश,

    क्लस्टर (सब-ब्लॉक) स्तरावर प्रोजेक्ट फॅसिलिटेशन टीम

    NULM – राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान [दीनदयाल अंत्योदय योजना]

    DAY-NULM म्हणजे दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 – राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान. ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली योजना आहे, जी शहरी गरीब कुटुंबांची गरिबी आणि असुरक्षितता कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. 

    24 सप्टेंबर 2013 रोजी भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान योजना सुरू केली.

    NULM ने विद्यमान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) ची जागा घेतली आणि हिंदीमध्ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन म्हणून ओळखले जाते.

    कौशल्य विकासाद्वारे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी वाढवून शहरी गरीबांना त्यांच्या तळागाळातील मजबूत संस्थांमध्ये संघटित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. गरिबांना बाजारपेठेवर आधारित रोजगाराकडे नेणे आणि त्यांना सहज कर्ज मिळण्याची खात्री करून स्वयंरोजगार उपक्रम सुरू करण्यात मदत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. 

    2011 च्या जनगणनेनुसार 1,00,000 किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व जिल्हा मुख्यालयातील शहरे आणि इतर सर्व शहरांमध्ये मिशन राबविण्यात येईल.

    Dindayal Antyoday Yojna.

    DAY-NULM चे लक्ष्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या म्हणून ओळखली जाणारी शहरी लोकसंख्या आहे. त्याचे उद्दिष्ट लाभार्थी शहरी गरीब (रस्त्यावर विक्रेते, झोपडपट्टीत राहणारे, बेघर, कचरा वेचणारे), बेरोजगार आणि भिन्न-अपंग आहेत.

    DAY-NULM ला प्रतिष्ठित SKOCH गव्हर्नन्स गोल्ड पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

    शहरी गरीबांच्या उन्नतीसाठी NULM मध्ये खालील उप-योजना समाविष्ट आहे-

    सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्था विकास – SM&ID

    कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार – EST&P

    क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण – CBT

    स्वयंरोजगार कार्यक्रम – SEP

    शहरी बेघरांसाठी निवारा योजना – SUH

    शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना समर्थन – SUSV

    नाविन्यपूर्ण आणि विशेष प्रकल्प – ISP

    (NULM) राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान का आवश्यक आहे?

    आर्थिक विकास आणि शहरीकरण यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. एकूण जीडीपीमध्ये 60% पेक्षा जास्त योगदान देणारी शहरे आता देशाची वाढती आर्थिक प्रगती आहे. भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, शहरी लोकसंख्या आता 377 दशलक्ष आहे, जी 2001 च्या तुलनेत उल्लेखनीय 31% वाढली आहे.

    ऑगस्ट 2007 (NCEUS, 2007) मध्ये प्रकाशित केलेल्या असंघटित क्षेत्रातील एंटरप्रायझेसच्या राष्ट्रीय आयोगाने असंघटित क्षेत्रातील कामाची परिस्थिती आणि उपजीविका संवर्धनाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2004-05 मध्ये भारतातील एकूण कामगारांपैकी 92 टक्के कामगारांनी  अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम केले.

    अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये असंघटित बिगर कृषी क्षेत्राचा मोठा भाग आहे. क्षेत्रातील शिक्षण आणि कौशल्याच्या निम्न पातळीच्या जोडीने, कामगारांना उदयोन्मुख बाजारपेठेद्वारे ऑफर केलेल्या संधींचा वापर करण्याची क्षमता नाही.

    बहुसंख्य गरीब लोक अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये गुंतलेले असल्याने, बेदखल करणे, वस्तू जप्त करणे, छळ करणे आणि अस्तित्वात नसलेले सामाजिक सुरक्षा कवच यांचा सतत धोका असतो. उत्पन्नाची कमतरता नसली तरीही, शहरी लोकसंख्येच्या या भागांना स्वच्छताविषयक परिस्थितींचा अभाव असेल, सामाजिक बहिष्कार, गुन्हेगारी आणि हिंसाचार आणि धोकादायक पर्यावरणीय परिस्थितींमुळे त्यांचे आरोग्य बाधित होईल.

    शहरी गरिबीची परिस्थिती तीन प्रकारांमध्ये विभागली जाऊ शकते 

    निवासी असुरक्षितता (जमीन, निवारा, मूलभूत सेवा इत्यादींमध्ये प्रवेश)

    सामाजिक असुरक्षा (लिंग, वय आणि सामाजिक स्तरीकरण यासारख्या घटकांशी संबंधित वंचितता, सामाजिक संरक्षणाचा अभाव, अपुरी क्षमता आणि प्रशासन संरचनांमध्ये सहभाग इ.)

    व्यावसायिक असुरक्षा (अनिश्चित आजीविका, रोजगार आणि कमाईसाठी अनौपचारिक क्षेत्रावरील अवलंबित्व, नोकरीच्या सुरक्षिततेचा अभाव, खराब कामाची परिस्थिती इ.). या भेद्यता एकमेकांशी संबंधित आहेत. शहरी गरीबांमध्ये, वरील वर्गीकरणाच्या दृष्टीने अधिक असुरक्षिततेच्या अधीन असलेले विभाग आहेत, यामध्ये स्त्रिया, मुले आणि वृद्ध, अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश आहे जे प्राधान्याने लक्ष देण्यास पात्र आहेत.

    राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान- उद्दिष्टे

    हँडहोल्डिंग समर्थनाद्वारे शहरी गरिबांची क्षमता, त्यांच्या संस्था आणि उपजीविका विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेली यंत्रणा

    शहरी गरिबांचे विद्यमान उपजीविकेचे पर्याय वाढवणे आणि त्यांचा विस्तार करणे

    उदयोन्मुख शहरी अर्थव्यवस्थांद्वारे देऊ केलेल्या वाढत्या बाजारपेठेवर आधारित नोकरीच्या संधींमध्ये प्रवेश सक्षम करण्यासाठी कौशल्ये निर्माण करणे

    शहरी गरीब व्यक्ती आणि गटांद्वारे सूक्ष्म-उद्योगांच्या स्थापनेसाठी प्रशिक्षण आणि समर्थन करणे

    शहरी बेघर लोकसंख्येसाठी पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सुरक्षा आणि सुरक्षितता यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांसह कायमस्वरूपी 24 तास निवारा उपलब्धता आणि प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी

    शहरी बेघरांच्या विशेषत: असुरक्षित घटकांच्या गरजा पूर्ण करणे जसे की आश्रित मुले, वृद्ध, अपंग, मानसिक आजारी आणि बरे होणारे रुग्ण इत्यादी बेघर आश्रयस्थानांमध्ये विशेष विभाग तयार करून आणि त्यांच्यासाठी विशेष सेवा जोडणीची तरतूद करून

    शहरी बेघर लोकांच्या अन्न, आरोग्यसेवा, शिक्षण इ.चा अधिकार समाविष्ट असलेल्या इतर कार्यक्रमांशी मजबूत अधिकार-आधारित संबंध स्थापित करणे.

    बेघर लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, PDS, ICDS, खाद्य कार्यक्रम, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, ओळख, आर्थिक समावेशन, शाळा प्रवेश इ. आणि परवडणारी घरे यासह विविध हक्कांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी. 

    उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना योग्य जागा, संस्थात्मक कर्ज, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्ये उपलब्ध करून देऊन शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या रोजीरोटीच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

    (NULM) योजनेचे मुख्य ठळक मुद्दे

    कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार – शहरी गरिबांच्या प्रशिक्षणावर प्रति व्यक्ती रु. 15,000 खर्च करण्याची परवानगी आहे जी उत्तर-पूर्व आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये रु. 18,000 आहे. शिवाय, शहरी उपजीविका केंद्रांद्वारे बाजाराभिमुख कौशल्ये देऊन शहरी नागरिकांची प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी शहरी गरीबांना प्रशिक्षण देणे.

    सामाजिक गतिशीलता आणि संस्था विकास – हे प्रशिक्षण सदस्यांसाठी स्वयं-मदत गट (SHG) तयार करून एकत्रित केले जाईल, प्रत्येक गटासाठी 10,000 चे प्रारंभिक समर्थन दिले जाते. नोंदणीकृत एरिया लेव्हल फेडरेशन्सना रु.50,000 ची मदत दिली जाते.

    शहरी गरिबांना सबसिडी – 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासह वैयक्तिक सूक्ष्म-उद्योग सुरू करण्यासाठी 5% – 7% व्याज अनुदान आणि रु. 10 लाखांपर्यंत कर्ज मर्यादा असेल समूह उपक्रमांसाठी.

    शहरी बेघरांसाठी निवारा – शहरी बेघरांसाठी निवारा बांधण्याचा खर्च योजनेअंतर्गत पूर्णपणे निधी दिला जातो.

    इतर साधने – विक्रेत्यांच्या बाजारपेठेचा विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारून विक्रेत्यांच्या कौशल्यांना चालना देणे आणि रॅग पिकर आणि दिव्यांगांसाठी विशेष प्रकल्प इ.

    दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM चे मुख्य घटक

    ही योजना शहरी गरिबांना स्थानिक कौशल्ये, कलाकुसर आणि मागणीवर आधारित छोटे उद्योग आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उत्पादन आणि सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहित करते. दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM चे 7 घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

    सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्था विकास (SM&ID)

    कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार (EST&P)

    क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण (CBT)

    स्वयंरोजगार कार्यक्रम (SEP)

    शहरी बेघरांसाठी निवारा योजना (SUH)

    शहरी मार्ग विक्रेत्यांना समर्थन (SUSV)

    नाविन्यपूर्ण आणि विशेष प्रकल्प (ISP)

    राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियानाची वैशिष्ट्ये DAY-NULM

    दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आजीविका अभियानाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

    सोशल मोबिलायझेशन आणि संस्था विकास (SM&ID)

    दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 शहरी गरीब लोक स्वयं-मदत गट (SHGs) आणि संबंधित महासंघांमध्ये स्वतःला संघटित करण्याची कल्पना करते. या संस्था वंचितांना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत करतात. SC, ST, अल्पसंख्याक, अपंग व्यक्ती, भिकारी, घरकामगार, कचरा निवडणारे आणि इतर अशा शहरी लोकसंख्येच्या असुरक्षित भागांचे एकत्रीकरण हे DAY-NULM साठी प्राधान्य आहे. SHG तयार करण्यासाठी, सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, बँक खाते स्थापन करण्यासाठी आणि इतर संबंधित कामांसाठी जास्तीत जास्त रु. 10,000 खर्च केले जाऊ शकतात.

    क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण (CBT)

    DAY-NULM ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर वेळेवर आणि उच्च-गुणवत्तेची तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. केंद्रात नॅशनल मिशन मॅनेजमेंट युनिट (NMMU) स्थापन केले जाईल. राज्ये आणि शहरांना स्टेट मिशन मॅनेजमेंट युनिट (SMMU) आणि सिटी मिशन मॅनेजमेंट युनिट (CMMU) (CMMU) स्थापन करण्यात मदत केली जाईल.

    HR, आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन आणि खरेदी यासारख्या कार्यक्षम संस्थात्मक प्रणालींच्या स्थापनेला SMMU आणि CMMU द्वारे पाठिंबा दिला जाईल. SMMU आणि CMMU ला फक्त पाच वर्षांसाठी पैसे मिळतील. राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी खर्च करता येणारी कमाल रक्कम रु.7,500 प्रति प्रशिक्षणार्थी आहे.

    कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार (EST&P) 

    कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार शहरी गरिबांना बाजाराच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण प्रदान करते, जेणेकरून ते त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय सुरू करू शकतील किंवा स्थिर पगाराचे काम शोधू शकतील. या घटकांतर्गत प्राप्तकर्त्यांची निवड करण्यासाठी कोणतीही किमान किंवा कमाल शैक्षणिक आवश्यकता नाही. प्रति प्राप्तकर्ता खर्च प्रति लाभार्थी रु.15,000 पेक्षा जास्त नसावा.

    ईशान्येकडील आणि विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी, प्रति प्राप्तकर्ता खर्च रु. 18,000 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. मान्यता आणि प्रमाणपत्र कौशल्य प्रशिक्षणाशी जोडलेले आहे. सार्वजनिक-व्यावसायिक-भागीदारी (PPP) मॉडेलमध्ये प्रशिक्षण उत्तम प्रकारे केले जाते, ज्यामध्ये ITI, NIT, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, व्यवस्थापन संस्था आणि सरकारी, खाजगी आणि शहरी समाज क्षेत्रातील इतर प्रतिष्ठित संस्था सहभागी होतात.

    स्वयंरोजगार कार्यक्रम (SEP)

    स्वयं-रोजगार कार्यक्रमाचा उद्देश शहरी वंचित लोकांच्या व्यक्ती किंवा गटांना त्यांच्या प्रतिभा, योग्यता, प्रशिक्षण आणि स्थानिक परिस्थितीच्या आधारावर फायदेशीर स्वयं-रोजगार उपक्रम किंवा सूक्ष्म-उद्योग स्थापित करण्यात मदत करणे आहे. या योजनेंतर्गत, बेरोजगार आणि अल्परोजगार असलेल्या शहरी गरिबांना सेवा, उत्पादन आणि क्षुल्लक व्यापारांमध्ये लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल, या सर्वांची स्थानिक मागणी जास्त आहे.

    प्राप्तकर्ते निवडण्याच्या उद्देशाने, किमान किंवा कमाल शैक्षणिक आवश्यकता नाहीत. वैयक्तिक कंपन्या रु.2 लाखाच्या प्रकल्प खर्चापुरत्या मर्यादित आहेत, तर समूह उपक्रम रु.10 लाखाच्या प्रकल्प खर्चापुरते मर्यादित आहेत. वैयक्तिक किंवा समूह फर्म सुरू करण्यासाठी बँक कर्जावर, 7% पेक्षा जास्त व्याज अनुदान दिले जाईल.

    शहरी पथ विक्रेत्यांना समर्थन (SUSV)

    हा घटक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कौशल्यांसह ऑफर करण्याचा तसेच मायक्रो-एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट आणि क्रेडिट ऍक्सेसमध्ये मदत करण्याचा घटक आहे. यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पसंख्याकांना सामाजिक सुरक्षा पर्यायांसह वंचित लोकसंख्येला मदत करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. या घटकाला DAY-NULM साठी एकूण बजेटच्या 5% पर्यंत मिळेल. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना विविध सरकारी कार्यक्रमांद्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत आर्थिक सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी मदत केली जाईल.

    ‘कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटद्वारे रोजगार’ या घटकांतर्गत, महानगरातील वंचित रस्त्यावरील विक्रेते देखील कौशल्य प्रशिक्षण घेऊ शकतात. त्यांना ‘स्व-रोजगार कार्यक्रम’ अंतर्गत सूक्ष्म-उद्योग विकासासाठी मदत मिळू शकते.

    नाविन्यपूर्ण आणि विशेष प्रकल्प – ISP

    हा घटक नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांच्या रूपात नवीन उपक्रमांना चालना देण्यावर भर देईल. सार्वजनिक, खाजगी, सामुदायिक भागीदारीद्वारे शहरी उपजीविकेसाठी शाश्वत दृष्टीकोणाला चालना देणे, आशादायक कार्यपद्धती प्रदर्शित करणे किंवा वाढीव उपक्रमांद्वारे शहरी दारिद्र्य परिस्थितीवर वेगळा प्रभाव पाडणे या उद्देशाने हे उपक्रम पायनियरिंग प्रयत्नांचे स्वरूप असू शकतात. 

    शहरी बेघरांसाठी निवारा योजना (SUH)

    शहरी बेघर निवारा योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट शहरी वातावरणातील सर्वात गरीब लोकांना निवारा आणि इतर आवश्यक सेवा प्रदान करणे आहे. शहरातील बेघर लोकांसाठी निवारा ही दीर्घकालीन निवासस्थाने आहेत. प्रत्येक एक लाख शहरी रहिवाशांमागे किमान शंभर लोकांसाठी कायमस्वरूपी सामुदायिक निवारे बांधले जातील. स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्येक निवारामध्ये 50 ते 100 लोक राहू शकतात.

    आश्रयस्थान मूलभूत सांप्रदायिक सुविधा आणि मुलभूत सुविधा जसे की पाणी, वीज, स्वयंपाकघर, स्वच्छता इत्यादी प्रदान करतील. भारत सरकार आश्रयस्थानांच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या 60% पर्यंत योगदान देईल, उर्वरित 40% राज्यातून येईल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक रेशन 90:10 असेल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, भारत सरकार 100 टक्के खर्च कव्हर करेल.आश्रयस्थान मूलभूत सांप्रदायिक सुविधा आणि मुलभूत सुविधा जसे की पाणी, वीज, स्वयंपाकघर, स्वच्छता इत्यादी प्रदान करतील. भारत सरकार आश्रयस्थानांच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या 60% पर्यंत योगदान देईल, उर्वरित 40% राज्यातून येईल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक रेशन 90:10 असेल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, भारत सरकार 100 टक्के खर्च कव्हर करेल.

    दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM ची अंमलबजावणी

    दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गत NULM ची अंमलबजावणीDAY-NULM अंतर्गत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मासिक प्रगती अहवाल किंवा त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित नमुन्यात त्यांची उद्दिष्टे आणि सिद्धी यांचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश DAY-विविध NULM च्या घटकांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी एक पद्धत स्थापित करतील. तृतीय-पक्ष मूल्यमापन, सामाजिक लेखापरीक्षण, प्रभाव मूल्यमापन अभ्यास आणि इतर देखरेख क्रियाकलाप केले जातील. प्रभावी अंमलबजावणी, कार्यप्रणाली आणि देखरेखीसाठी, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे मिशन संचालनालय विशिष्ट ऑपरेशनल निर्देशांचा एक संच जारी करेल. अशा सूचना दीनदयाल अंत्योदय योजना 2024 NULM मधील प्रत्येक घटक आणि उप-घटक विस्तृत करेल.

    दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कशी प्रभावी ठरली आहे

    शहरी गरिबांना कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि अनुदानित कर्जे देऊन, या योजनेने नागरिकांमध्ये व्यक्तिवाद, सहभाग आणि मालकीबद्दल अभिमान निर्माण केला आहे. या परिणामामुळे ज्यांनी त्याचे सदस्यत्व घेतले त्यांच्यासाठी सर्वांगीण उत्पादकता वाढली आहे आणि तेथील संधींकडे त्यांची दृष्टी व्यापक केली आहे.

    • ही योजना गरिबी आणि बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारने केलेल्या कार्यांचे पारदर्शकपणे प्रतिबिंबित करते.
    • DAY ने देशभरातील अनेक विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाची भरभराट होण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा दिल्या आहेत.
    • DAY ने उद्योगांना या योजनेतून विकसित होत असलेल्या उद्योजकांसोबत भागीदारी तसेच भागधारकांना काम करण्याची संधी दिली आहे.
    • गरीबांमध्ये स्वावलंबन, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाची भावना निर्माण केली.

    Dindayal Antyoday Yojna eligibility and documents.

    या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला काही पात्रता निकष देखील अनिवार्यपणे पूर्ण करावे लागतील. येथे आम्ही तुम्हाला काही पात्रता निकषांची माहिती देत ​​आहोत.

    • केवळ भारतातील कायमस्वरूपी रहिवासी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
    • अर्जदार हा बीपीएल म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखाली जगणारा असावा.
    • आधार कार्ड
    • मतदार ओळखपत्र
    • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
    • मोबाईल नंबर
    • पत्त्याचा पुरावा

    Dindayal Antyoday Yojna Online apply.

    देशांतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब नागरिक ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करायचा आहे त्यांनी खाली दिलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा.

    • अर्जदाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला सर्वप्रथम भेट द्यावी लागेल. अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, होमपेज आपल्या समोर उघडेल.

    या होम पेजवर, तुम्हाला login चा पर्याय दिसेल, तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, संगणकाच्या स्क्रीनवर तुमच्यासमोर पुढील पृष्ठ उघडेल.या पेजवर तुम्हाला लॉगिन फॉर्म दिसेल, तुम्हाला या लॉगिन फॉर्मच्या खाली Register चा पर्याय दिसेल.

    • तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, पुढील पेजवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उघडेल.
    • तुम्हाला या फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल जसे की नाव, वापरकर्तानाव, ईमेल पत्ता, पासवर्ड, संपर्क क्रमांक, सुरक्षित कोड इ.
    • सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला नवीन खाते तयार करा वर क्लिक करावे लागेल. यानंतर, तुम्ही आता लॉगिन करून नोकरीसाठी अर्ज करू शकता आणि त्याचबरोबर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनेअंतर्गत दिलेल्या प्रोत्साहनासाठी अर्ज सुद्धा करू शकता.
  • Gobar Dhan Yojana 2024, गोबर धन योजना 2024.

    Gobar Dhan Yojana 2024, गोबर धन योजना 2024.

    Gobar Dhan Yojana Information in Marathi 2024.

    Gobar Dhan Yojana 2024 मराठी: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-टप्पा II अंतर्गत गोबरधन योजना 2024 चा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राधान्याने पाठपुरावा केला जात आहे. गोबरधन योजना गावांना त्यांची गुरेढोरे आणि बायोडिग्रेडेबल कचऱ्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. पेयजल आणि स्वच्छता विभाग नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग यांच्यासोबत काम करत आहे, राज्य सरकारे, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्था आणि गावातील समुदायांनी याला “जन आंदोलन” चे स्वरूप द्यावे जेणेकरुन गोबरधनवर सामुदायिक सामूहिक कृती साध्य होईल. सामुदायिक जागरूकता आणि मालकी यांना प्रोत्साहन देणे आणि गावांना गुरेढोरे, शेतीचे अवशेष आणि इतर जैवविघटनशील कचरा व्यवस्थापित करण्यात मदत करणे अपेक्षित आहे. पेयजल आणि स्वच्छता विभाग प्रत्येक जिल्ह्याला तांत्रिक सहाय्य आणि रु. 50 लाख पर्यंतच्या आर्थिक सहाय्याने मदत करतो. गुरेढोरे आणि बायोडिग्रेडेबल कचऱ्याचे सुरक्षित व्यवस्थापन करण्यासाठी, गावांना त्यांच्या कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, पर्यावरणीय स्वच्छता सुधारण्यासाठी आणि वेक्टर-जनित रोगांना आळा घालण्यासाठी प्रति जिल्हा 50 लाख.

    या योजनेला गॅल्वनाइजिंग ऑरगॅनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस धन योजना असेही म्हणतात. या योजनेंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाची केंद्र सरकारकडून निवड केली जाईल आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक क्लस्टर तयार करून सुमारे 700 गट स्थापन केले जातील. गोबर-धन योजना 2024 मराठी
    द्वारे, देशातील शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आणि संसाधन फायदे देखील प्रदान केले जातील, तसेच एक स्वच्छ गाव तयार करण्यासाठी समर्थन देखील दिले जाईल. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार 60:40 च्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देईल. देशातील शेतकरी ज्यांना या योजनेचा भाग व्हायचे आहे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारायची आहे, त्यांना योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.

    Gobar Dhan Yojana in Marathi.

    ग्राम स्वच्छतेवर सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी आणि गुरेढोरे आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून संपत्ती आणि ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SMB-G) अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मॅनेजमेंट घटकाचा एक महत्वपूर्ण भाग म्हणून गोबर-धन एप्रिल 2018 मध्ये भारत सरकारने लॉन्च केली होती. गोबर-धनचा मुख्य फोकस म्हणजे गावे स्वच्छ ठेवणे, ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे आणि गुरांच्या कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रिय खत तयार करणे. ग्रामीण भारताने आधीच उघड्यावर शौचास मुक्त (ODF) दर्जा प्राप्त केल्यामुळे, गोबर-धनचे महत्त्व वाढले आहे कारण ते ODF-प्लस दर्जा प्राप्त करण्यासाठी गावांना मदत करते, जे स्वच्छ भारत मिशन फेज 2.0 चे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. 

    Gobar Dhan Yojana .

    सध्या, विविध मंत्रालये/विभाग बायो-गॅस संयंत्रांच्या स्थापनेद्वारे गुरेढोरे आणि कृषी कचरा व्यवस्थापनासाठी योजना राबवत आहेत. तथापि, विविध योजनांमध्ये सामंजस्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्‍यातून पूर्ण लाभ मिळण्‍यासाठी एकसंध दृष्टीकोन फायदेशीर ठरेल. त्यानुसार, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) सारख्या विविध मंत्रालये/विभागांच्या योजनांसाठी GOBAR-Dhan ची रचना करण्यात आली आहे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG), पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग, आणि पेयजल आणि स्वच्छता विभाग (DDWS). DDWS हा बायोगॅस संयंत्रांच्या स्थापनेच्या योजना राबविणारा समन्वय विभाग आहे. DDWS राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना SBM-G अंतर्गत गोबर-धन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान करते.

    Gobar Dhan Yojana .

    Gobar Dhan Yojana Highlights.

    योजना:-गोबर धन योजना

    व्दारा सुरु:-केंद्र सरकार

    योजना आरंभ:-2018

    लाभार्थी:-देशाचे नागरिक

    अधिकृत वेबसाईट:-https://sbm.gov.in/gbdw20/Home.aspx

    उद्देश्य:-गोबर-धनचा मुख्य उद्देश्य म्हणजे गावे स्वच्छ ठेवणे, ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे आणि गुरांच्या कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रिय खत तयार करणे.

    विभाग:-पेयजल आणि स्वच्छता विभाग.

    रजिस्ट्रेशन करण्याची पद्धत:-ऑनलाइन

    श्रेणी:-केंद्र सरकारी

    योजना वर्ष:-2024.

    शिलाई मशिन योजनेचया माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/silai-machine-yojna/

    इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/indira-gandhi-pension-yojana/

    Gobar Dhan Yojana Objective.

    आपणाला सर्वान माहितीच आहे की, देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आहे, त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ग्रामीण भाग. गॅल्वनाइझिंग सेंद्रिय जैव-कृषी संसाधने धन योजना 2023 च्या माध्यमातून स्वच्छ गावे बनवण्यासाठी मदत केली जाईल, जे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चे उद्दिष्ट आहे. या योजनेद्वारे, उद्योजकांना सेंद्रिय खत, बायोगॅससाठी गावांमध्ये क्लस्टर तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. बायो-सीएनजी उत्पादन. यामध्ये जनावरांचे शेण आणि घनकचरा गोळा करणे आणि साठवणे याला प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जनावरांपासून मिळणाऱ्या  शेणाचे आता बायोगॅसमध्ये रूपांतर होणार असून, या स्वच्छ बायोगॅस इंधनाचा ग्रामीण भागातील लोकांना आणि विशेषत: महिलांना मोठा फायदा होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होण्यास मदत होणार आहे. देश स्वच्छ ठेवणे हा या योजनेचा उद्देश असून या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवले जाणार आहे.

    गावांना त्यांची गुरेढोरे आणि शेतीचा कचरा सुरक्षितपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि गावे स्वच्छ करण्यासाठी मदत करण्यासाठी

    उपचार प्रणाली वापरून गुरेढोरे आणि सेंद्रिय कचरा संपत्तीमध्ये रूपांतरित करण्यात समुदायांना मदत करणे

    सेंद्रिय कचऱ्याचे, विशेषत: गुरांचा कचरा, बायोगॅस आणि सेंद्रिय खतामध्ये ग्रामीण भागात वापरण्यासाठी रूपांतरित करणे

    ग्रामीण भागातील कचऱ्याची प्रभावी विल्हेवाट लावून पर्यावरणीय स्वच्छतेला प्रोत्साहन देणे आणि वेक्टरजन्य रोगांना आळा घालणे

    गोबरधन युनिट्सची स्थापना, संचालन आणि व्यवस्थापन यामध्ये उद्योजक, स्वयंसहाय्यता गट आणि युवा गटांना सहभागी करून ग्रामीण रोजगार आणि उत्पन्न निर्मितीच्या संधींना चालना देण्यासाठी.

    गोबर-धन योजनेंतर्गत 500 नवीन वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्लांट उभारले जातील

    1 फेब्रुवारी 2023 रोजी आर्थिक वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, गोवर्धन (गॅल्वनाइजिंग ऑरगॅनिक बायो अॅग्रो रिसोर्सेस) योजनेंतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नवीन कचऱ्यासह प्लांट उभारले जातील. कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी सरकार 500 प्लांट उभारणार आहे. ज्यामध्ये 200 बायोगॅस प्लांटसह शहरी भागातील 75 प्लांटचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय 300 समुदाय किंवा क्लस्टर आधारित वनस्पतींचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गोबर धन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. जेणेकरून गोबर धन योजना सर्व राज्यांमध्ये सुरळीतपणे चालू शकेल.

    गोबर धन योजना स्टॅटिसटिक्स

    578:-Bio-Gas/CBG Plant-Completed & Functional.

    239:-Bio-Gas/CBG Plants – Construction in progress19,521Installed Capacity of Bio-Gas (in m3)

    328586:-Installed Capacity of Commercial CBG Plant (in kg)

    162:-Number of Districts covered

    गोबर-धन योजनेंतर्गत विविध मॉडेल कोणते आहेत?

    SMB-G अंतर्गत परिकल्पित गोबर-धन प्रकल्प चार विस्तृत मॉडेल्स अंतर्गत वर्गीकृत केले जाऊ शकतात:

    वैयक्तिक कुटुंब

    हे मॉडेल ज्या घरांमध्ये तीन किंवा अधिक गुरे आहेत ते स्वीकारू शकतात. वनस्पतींमधून तयार होणारा बायोगॅस आणि स्लरी घरोघरी स्वयंपाकासाठी आणि खत म्हणून वापरतात.

    समुदाय

    बायोगॅस संयंत्रे किमान कुटुंबांसाठी (पाच ते दहा) तयार करता येतात. आणि GP/SHGs द्वारे प्लांट चालवता येतात आणि त्यांचे व्यवस्थापन करता येते. निर्माण होणारा गॅस घरांना/रेस्टॉरंट्स/संस्थांना पुरविला जाईल आणि मळीचा वापर समाजाकडून शेतीमध्ये सेंद्रिय खत म्हणून केला जाऊ शकतो किंवा शेतकऱ्यांना विकला जाऊ शकतो.

    क्लस्टर

    या मॉडेलमध्ये, एका गावात/ गावांच्या गटात वैयक्तिक बायोगॅस संयंत्रे अनेक कुटुंबांमध्ये बसवली जातात. तयार होणारा बायोगॅस घरांद्वारे वापरला जातो आणि स्लरी एका सामान्य ठिकाणी गोळा केली जाते, घन आणि द्रव भागांमध्ये विभक्त केली जाते आणि नंतर मजबूत केली जाते आणि जैव-खते म्हणून विकली जाते.

    कमर्शियल कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG)

    CBG प्लांट उद्योजक/सहकारी संस्था/गौशाळा इत्यादींद्वारे स्थापित केले जाऊ शकतात. उत्पादित कच्चा बायोगॅस संकुचित केला जातो आणि वाहन इंधन म्हणून वापरला जाऊ शकतो आणि / किंवा उद्योगांना विकला जाऊ शकतो. तयार होणारी स्लरी सेंद्रिय खत/जैव खतामध्ये रूपांतरित केली जाते आणि शेतकऱ्यांना विकता येते.

    Gobar Dhan Yojana Guiding Principles.

    गावांमध्ये जनावरांच्या शेणाचा वापर करण्यासाठी लोकांचा पुढाकार म्हणून गोबर-धन योजना राबविण्यात येणार आहे. गोबर-धन योजनेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापनाचे नेतृत्व समुदाय करेल.

    गोबर-धनचे फायदे आणि त्यावर सामुदायिक सामूहिक कृतीची गरज याला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर गहन IEC हाती घेण्यात येईल. पायाभूत सुविधा अशा असाव्यात की त्या समाजातील सदस्यांच्या मालकीच्या, चालवल्या आणि व्यवस्थापित केल्या जाऊ शकतात.

    गोबर-धन उपक्रमाचे महत्त्व लोकांना कळावे म्हणून राज्य, जिल्हा आणि ब्लॉक प्रशासनाद्वारे ग्रामीण लोकांमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी गुरांचे शेण आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे सुरक्षित व्यवस्थापन करण्याची सक्तीची गरज पूर्ण केली जाईल.

    गुरांची जास्त लोकसंख्या असलेली गावे प्राधान्याने घेतली जातील. जास्तीत जास्त कुटुंबे कव्हर करण्यासाठी आणि त्याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा इष्टतम वापर केला जाईल.

    गोबर-धन पायाभूत सुविधा अशी असेल की ती समाजातील सदस्यांद्वारे स्वतःची मालकी, चालविली आणि व्यवस्थापित केली जाऊ शकते.

    जास्तीत जास्त कुटुंबांना कव्हर करण्यासाठी आणि त्यातून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक संसाधनांचा इष्टतम वापर केला जाईल.

    गोबर-धन योजना कशी राबवली जाते?

    पेयजल आणि स्वच्छता विभाग (DDWS) हा बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी योजना राबविणारा समन्वयक विभाग आहे. DDWS राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना SBM-G अंतर्गत गोबर-धन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान करते.

    GOBAR-Dhan ची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींनी स्वयं-सहायता गट (SHGs) / शेतकरी उत्पादक संस्था / समुदाय आधारित संस्था (CBOs) द्वारे DAY NRLM/दूध सहकारी/दूध सहकारी संस्था/दूध संघ/एजन्सी निवडलेल्या किंवा राज्ये किंवा जिल्ह्यांद्वारे / बायोगॅस अंतर्गत विकसित केली जाऊ शकते आणि प्रशिक्षण केंद्रे (BDTCs) इत्यादी.

    जिल्हा

    गोबर धन प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि मंजुरीसाठी जिल्हा ही नोडल एजन्सी असेल. जिल्ह्यांला अंमलबजावणीची यंत्रणा ठरवण्याची लवचिकता असेल.

    जिल्हे हे जिल्हा किंवा ब्लॉक स्तरावर मॉडेल प्रकल्प किंवा GP मध्ये घरगुती, क्लस्टर आणि समुदाय मॉडेल घेऊ शकतात.

    ग्रामपंचायत (GP)

    GP ला घरगुती किंवा क्लस्टर आणि सामुदायिक स्तरावरील प्रकल्पांसाठी संभाव्य लाभार्थी निश्चित  करणे आवश्यक आहे. हे सहकारी संस्था, दूध संघ, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), SHGs, DAY-NRLM अंतर्गत विकसित CBOs, खाजगी उद्योजक इत्यादींसोबत लाभार्थी ओळखण्यासाठी आणि GOBAR-धन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करेल.

    ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे GP सामुदायिक प्रकल्पांसाठी योग्य जागा ओळखेल.

    Gobar Dhan Yojana Stake holders.

    डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन

    डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर

    मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी

    डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट

    मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस

    डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन

    डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग.

    किशोरी शक्ती योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/kishori-shakti-yojna/

    नीर्धुर चूल योजनेच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा https://hellomarathi.org/nirdhur-chul-yojna/

    Gobar Dhan Yojana Implementation.

    ज्या गावात 5 पेक्षा जास्त जनावरे आहेत अशा घरांमध्ये ग्रामपंचायतीद्वारे वैयक्तिक बायोगॅस संयंत्र बसवले जाईल.

    अशा घरांमध्ये 1-3 m³ चा बायोगॅस प्लांट बसवला जाईल.

    जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये जास्त प्राणी असतील, तर अशा परिस्थितीत एक सामान्य बायोगॅस प्लांट बसवला जाईल ज्याची क्षमता 4-10 m³ असेल.

    ही योजना जिल्ह्यांमध्ये एजन्सीमार्फत राबविण्यात येईल.

    एजन्सीला किमान 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

    योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्तरावर DWSC द्वारे केले जाईल.

    या योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सर्व संयंत्रांचे दर 4 महिन्यांनी निरीक्षण केले जाईल.

    नॅशनल IMIS पोर्टलवर मॉनिटरिंगचा अहवाल दिला जाईल.

    या योजनेतील सर्व प्रकल्पांचे दरवर्षी ऑडिट केले जाईल.

    बायोगॅस प्लांट बसवण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट जागेच्या निवडीसाठी काही निकष आहेत का?

    बायोगॅस प्लांटच्या स्थापनेसाठी जागा निवडताना खालील मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे:

    बायोगॅस प्लांटची जागा सभोवतालच्या तुलनेत उच्च पातळीवर असावी, जेणेकरून बायोगॅस संयंत्राजवळ पाणी साचू नये.

    इमारतीला भेगा पडू नयेत यासाठी बायोगॅस प्लांट घराच्या पायव्यापासून किमान दोन मीटर अंतरावर लावावा.

    बायोगॅस प्लांट स्वयंपाकघर आणि जनावरांच्या शेडजवळ बसवावा जेणेकरून गॅस पाइप आणि शेण वाहून नेण्याचा खर्च वाचेल.

    बायोगॅस संयंत्र मोकळ्या जागेत बसवावे.

    घुमट (गॅस होल्डर) मध्ये भेगा पडू नयेत म्हणून बायोगॅस प्लांट जमिनीखाली बसवावा.

    केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023: 10,000 कोटींच्या गुंतवणुकीसह अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गोबरधन योजना

    गोबरधन (गॅल्वनाइजिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) योजनेंतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 500 नवीन ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लांटची स्थापना केली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

    यामध्ये 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांट्सचा समावेश असेल, ज्यात शहरी भागातील 75 प्लांट्स आणि एकूण 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत 300 सामुदायिक किंवा क्लस्टर-आधारित प्लांटचा समावेश असेल. 2023-24 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, त्या म्हणाल्या की सरकार 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याची सुविधा देईल.

    याशिवाय, सरकार नवीन MISHTI योजनेंतर्गत किनारपट्टीवर खारफुटीची लागवड करेल, असेही त्या म्हणाल्या. सीतारामन असेही म्हणाल्या की, सरकार पाणथळ जमिनीच्या चांगल्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी एका योजनेद्वारे संवर्धन मूल्यांना प्रोत्साहन देईल.

    पुढे, कंपन्यांद्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ आणि जबाबदार कृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अधिसूचित केला जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

    भारतीय बायोगॅस असोसिएशनचे अध्यक्ष गौरव केडिया म्हणाले की, कार्बनची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी हरित इंधन, ऊर्जा आणि बांधकाम पद्धतींचा अवलंब करण्याला अर्थसंकल्प प्राधान्य देईल.

    “सप्तऋषी” म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 7 मुख्य प्राधान्यक्रमांचे उद्दिष्ट शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे आहे. या “ग्रीन ग्रोथ” दृष्टिकोनासाठी सरकारची वचनबद्धता हे सर्व भारतीयांसाठी स्वच्छ आणि अधिक समृद्ध भविष्य घडवण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे,” 

    Gobar Dhan Yojana Speciality.

    गोबर धन योजना लागू करून सरकारचे अनेक फायदे आहेत.

    शेणाचे इंधन – सरकारने जाहीर केले आहे की ते गुरांनी बाहेर टाकलेल्या घनकचऱ्याचा सर्वोत्तम वापर करेल. शेणाचे रूपांतर एका प्रकारच्या जैव खतामध्ये होऊ शकते जे गावकरी त्यांच्या घरातील स्टोव्हला इंधन देण्यासाठी वापरू शकतात. सीएनजी आणि एलपीजीसाठी सबसिडी म्हणून इंधनाचा वापर केला जाऊ शकतो.

    गावकऱ्यांचा फायदा – या नवीन योजनेअंतर्गत गावकऱ्यांचे जीवन अधिक चांगले बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे लोकांना उघड्यावर शौचास न जाण्याचे प्रबोधनही केले जाईल. हे स्वच्छता घटक राखण्यास मदत करते.

    उत्पन्न निर्मिती – सध्याच्या काळात शेतकरी उत्पन्न मिळविण्यासाठी केवळ त्यांच्या पीक उत्पादनावर अवलंबून आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे चांगले मार्ग निर्माण करता येतील. शेतकर्‍यांना फक्त जनावरांच्या कचर्‍याचा वापर करावा लागतो म्हणून हे उघड आहे की शेतकर्‍यांना मूलभूत कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकीच्या रकमेची गरज नाही.

    115 जिल्ह्यांची निवड – सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 115 हून अधिक जिल्ह्यांची निवड केली आहे. याशिवाय, या गावांमध्ये योजना लागू करून, पायाभूत संरचनांसह सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

    कंपोस्ट – या योजनेंतर्गत सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की शेतकरी त्यांच्या शेतजमिनीसाठी सहज उपलब्ध असलेल्या कंपोस्ट खताचा वापर करू शकतील. सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचे स्वतःचे कंपोस्ट प्लांट लावण्यासाठी मदत करेल.

    पायाभूत सुविधांचा विकास – या योजनेंतर्गत गावांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन जागतिक स्तरावर देशाचा एकूण जीडीपी अधिक चांगला होऊ शकेल. योजनेंतर्गत विकास प्रक्रियेसाठी अधिक चांगल्या तंत्रांचा वापर केल्याची खात्री सरकार करेल.

    वीजनिर्मिती – या योजनेअंतर्गत बायोगॅसच्या स्वरूपात इंधन निर्मिती करण्याची सरकारने खात्री केली आहे. याशिवाय शेणाचे अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध असल्याने बायोगॅसचा वापर गावांसाठी वीज निर्मितीसाठी करता येईल, असेही सरकारने नमूद केले आहे.

    कॉर्पोरेट क्षेत्रांना आमंत्रित करा– सरकारने असेही म्हटले आहे की योजनेच्या विकासामुळे आणि स्वस्त इंधनाच्या निर्मितीमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रांना त्यांचे पैसे ग्रामीण भागात गुंतवण्यात रस असेल.

    स्वच्छ भारत – 2014 मध्ये गांधीजींनी त्यांच्या जयंतीनिमित्त चालवलेल्या चळवळीच्या अनुषंगाने ही योजना सरकारने सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत सरकारने कचर्‍याचे रूपांतर उपयुक्ततेमध्ये करण्याची संकल्पना मांडली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

    संवर्धन – सध्याच्या काळात पशुपालन हा एक असा व्यवसाय आहे जो खेड्यात खूप सामान्य आहे. मात्र यासोबतच शेणाचा पूर्णपणे वापर होत नसल्याने ते वाया जाते. या योजनेअंतर्गत सरकार लोकांना शेण विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी देणार आहे.

    दीर्घकालीन योजना – सध्या देश जैव वायू उत्पादनात सहाव्या क्रमांकावर आहे. रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढत असतानाही 95 टक्के वाहनांना जास्त इंधनाची मागणी होते. याचा अर्थ देशाला वाहने चालवण्यासाठी अधिक इंधनाची गरज आहे. त्याच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसह 2022 पर्यंत इंधनाच्या चांगल्या संधी निर्माण करण्याचे देशाचे उद्दिष्ट आहे.

    वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विकसित करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांशी करार केला आहे.

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-2024 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात त्यांनी अमृत कालच्या माध्यमातून आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी सात प्राधान्यक्रम किंवा ‘सप्तऋषी’ नमूद केल्या आहेत. या प्राधान्यांपैकी, गोबर-धन योजनेंतर्गत 500 नवीन वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे सर्कुलेरिटी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, जी हरित वाढ विभागांतर्गत सूचीबद्ध आहे. यामध्ये एकूण 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट, 75 शहरी भागात, 300 समुदाय किंवा क्लस्टर-आधारित प्लांट्सचा समावेश असेल.

    10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांशी करार

    अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या सात प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) एक दशलक्षपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये कचरा ते ऊर्जा आणि बायो-मिथेनेशन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामध्ये स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 अंतर्गत शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन मंत्रालयाने दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीमध्ये घनकचरा प्रक्रिया सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    हि शहरे कोणती आहेत

    10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये लखनौ, कानपूर, बरेली, नाशिक, ठाणे, नागपूर, ग्वाल्हेर, चेन्नई, मदुराई, कोईम्बतूर या देशातील 59 शहरांचा समावेश आहे. या दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या श्रेणीतील शहरांमध्ये, बायो-मिथेनेशन प्लांट्सच्या सेंद्रिय/ओल्या अंशांचे नगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापनाला प्रस्तावित केले आहे.

    ऊर्जा संयंत्रासाठी कचरा म्हणजे काय

    वेस्ट टू एनर्जी प्लांट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टमधून येणाऱ्या सुक्या कचऱ्याचा काही भाग वापरतो आणि SWM नियम 2016 चे पालन करून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. कचऱ्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त कमी करून कार्यान्वित करताना कमीत कमी जागेचा वापर करून अक्षय ऊर्जा तयार केली जाते. त्याच वेळी, ते पर्यावरण संरक्षणाच्या वैधानिक मानदंडांची देखील पूर्तता करतात. वेस्ट टू एनर्जी आणि बायो-मिथेनेशन प्रकल्प सुक्या आणि ओल्या महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्यापासून हरित ऊर्जा तयार करून कचरा व्यवस्थापनामध्ये सर्कुलेरिटी संकल्पना एकत्रित करतात. वीज आणि बायो-सीएनजी सारखी उप-उत्पादने देखील कचरा व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये टिकाऊपणा प्राप्त करण्यास मदत करतात.

    इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे

    इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL), या शहरांना मोठ्या प्रमाणात कचऱ्यासाठी असे प्रकल्प विकसित करण्यात मदत करेल जे कचऱ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये सर्कुलेरिटी समाकलित करेल. पहिल्या टप्प्यात, 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 25 शहरांची निवड मोठ्या प्रमाणावर कचरा ते उर्जा आणि बायो-मिथेनेशन विकसित करण्यासाठी केली जाईल. अशाप्रकारे, या भागीदारीमध्ये EIL द्वारे प्राप्त झालेल्या प्रारंभिक तांत्रिक मूल्यमापन आणि व्यवहार सल्लागार सेवांमध्ये केलेल्या सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. बांधकामादरम्यान, EIL शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या PPP प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मदत करेल आणि वैधानिक मान्यता मिळविण्यात देखील मदत करेल.

    या उपक्रमाची सुरुवात पंतप्रधान मोदींनी केली होती

    फेब्रुवारी 2022 मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी इंदूरमध्ये आशियातील सर्वात मोठ्या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टवर आधारित शेणाच्या प्लांटचे उद्घाटन केले. 19 हजार किलो बायो-सीएनजी गॅस निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 अंतर्गत, गोबर-धन आणि ‘सात’ योजनांशी जोडलेले हे बायो-मिथेनेशन प्लांट अक्षय ऊर्जा म्हणून बायो-सीएनजी तयार करतील.

    दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी अतिरिक्त 15,000 TPD बायो-मिथेनेशन क्षमता आणि 10,000 TPD कचरा-ते-ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट आहे. शहरे ‘कचरामुक्त’ करण्याच्या दृष्टीकोनातून, SBM-U 2.0 चे उद्दिष्ट 100% कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबरोबरच बांधकाम आणि विध्वंस कचऱ्याचे जैव-उपचार आणि डंपसाइट्सवर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन करणे हे आहे.

    बायोगॅस संयंत्राच्या योग्य आकाराची निवड 

    बायोगॅस प्लांट कॅपेसिटी (m³)गुरांची संख्याशेणाची मात्रा Kgभोजन बनविण्यासाठी व्यक्तींची संख्या12-3252-323-4504-535-6757-847-810010-11610-1215014-16

    गोबर-धन योजनेचे फायदे

    19व्या पशुधन गणनेनुसार (2012), भारतातील 300 दशलक्ष गुरांच्या लोकसंख्येमधून दररोज सुमारे 3 दशलक्ष टन शेण मिळते.

    प्राण्यांचे शेण आणि इतर सेंद्रिय कचरा काही युरोपीय देश आणि चीन ऊर्जा उत्पादनासाठी वापरतात.

    पण भारत अशा कचऱ्याच्या आर्थिक क्षमतेचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकलेला नाही.

    जगातील सर्वात जास्त पशुसंख्या असलेल्या भारतातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शेणाचे पैसे आणि उर्जेमध्ये रूपांतर करून त्याचा फायदा घेण्याची क्षमता आहे.

    इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (2014) च्या अभ्यासानुसार, शेणाच्या उत्पादक वापरामुळे राष्ट्रीय स्तरावर 1.5 दशलक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, शेणखताची विक्री हा शेतकऱ्यासाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा अतिरिक्त स्रोत ठरू शकतो.

    गुरांचे शेण, स्वयंपाकघरातील कचरा, शेतीचा कचरा यांचा वापर बायोगॅसवर आधारित ऊर्जा बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

    गोबर-धन उपक्रमाने गुरांचे शेण आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे कंपोस्ट, बायोगॅस आणि मोठ्या प्रमाणात बायो-सीएनजी युनिट्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी समान संधी निर्माण करणे अपेक्षित आहे.

    स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या उपक्रमाला मार्गदर्शन करण्यास सक्षम आहे.

    गोबर-धन योजना 2024 मराठी: ‘गोबर धन योजना’ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कशी वाढ करेल?

    वेस्ट टू वेल्थ प्लांट : देशातील ग्रामीण भागात पशुपालनाचा कल वाढत आहे. अनेक राज्यांमध्ये दुभत्या जनावरांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्याप्रमाणात बळ मिळत आहे. अनेक गोष्टी पशुपालन आणि शेतीशी संबंधित आहेत. एकीकडे शेतातील पिकांचे अवशेष जनावरांसाठी पोषक हिरवा चारा म्हणून काम करतात, तर दुसरीकडे जनावरांचे अवशेष जमिनीची सुपीकता आणि पीक उत्पादन वाढवण्यास मदत करतात. एकेकाळी अनुपयोगी समजल्या जाणाऱ्या गाई-म्हशींच्या शेणाकडे आता दुहेरी उत्पन्नाचे मॉडेल म्हणून पाहिले जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये शेणापासून बायोगॅस प्लांटद्वारे इंधन तयार केले जात आहे, तर काही ठिकाणी गावातील लोक खत, खते, रंग आणि इतर अनेक पर्यावरणपूरक उत्पादने बनवून चांगले उत्पन्न मिळवत आहेत. या शेणाच्या संबंधित 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

    गोबर-धन योजनेमुळे उत्पन्न वाढेल

    2023-23 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गोबर धन योजनेंतर्गत 10,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात 500 नवीन ‘वेस्ट टू वेथ’ प्लांटची स्थापना केली आहे, म्हणजेच गोलाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गॅल्वनाइझिंग सेंद्रिय जैव-कृषी संसाधने-धन योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा मुख्य आणि महत्वपूर्ण उद्देश म्हणजे गावात स्वच्छतेत सकारात्मक प्रगती करणे आणि प्राणी किंवा इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या सेंद्रिय कचऱ्यापासून पैसा आणि ऊर्जा निर्माण करणे, जेणेकरून गावात उपजीविकेचे नवीन मार्ग खुले होऊन पशुपालक शेतकरी आणि तसेच जनावरांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

    वेस्ट टू वेल्थ प्लांट कुठे उघडणार?

    गोबर-धन (गॅल्वनाइजिंग ऑरगॅनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस धन) योजनेच्या अंतर्गत, सेंद्रिय कचऱ्याची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि त्यातून उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स उभारण्याची योजना आहे. यापैकी 200 कॉम्प्रेसर बायोगॅस प्लांट शहरात उभारले जाणार आहेत, तर 300 प्लांट समुदायावर आधारित आहेत. या वेस्ट टू वेल्थ प्लांटमुळे नैसर्गिक शेतीला चालना मिळण्यासही मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

    Gobar Dhan Yojana Benefits.

    2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, गोबर-धन योजनेच्या लाभार्थी उद्योजकांची गावात क्लस्टर तयार करण्याची जबाबदारी असेल, जेणेकरून शेण आणि घनकचरा गोळा करून सेंद्रिय खत, बायोगॅस, बायो-सीएनजी. तसेच, गोवर्धन योजनेचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळेल.

    खेड्यापाड्यात रोजगाराच्या संधी वाढतील, शेतकरी आणि पशुपालकांचे उत्पन्न वाढेल, परंतु छत्तीसगडमध्ये चालवण्यात येत असलेल्या गोधन न्याय योजनेच्या धर्तीवर महिलांना शेणाच्या औद्योगिकीकरणाचा आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या बायोगॅसचा अधिक फायदा होईल. यामुळे ग्रामीण वातावरण स्वच्छ होण्यास मदत होईल आणि तसेच ग्रामीण जनतेला स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यास मदत होईल.

    आतापर्यंत कव्हरेज

    गोबर-धन योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही योजना गुरे आणि सेंद्रिय कचऱ्याच्या सुरक्षित व्यवस्थापनासाठी एक जनचळवळ आहे, ज्या अंतर्गत 584 बायो-गॅस/सीबीजी प्लांट्स स्थापन करण्यात आले आहेत आणि त्यांनी त्यांचे काम व्यवस्थित सुरू केले आहे. 175 बायो-गॅस/सीबीजी प्लांट्स अजूनही निर्माणाधीन आहेत. या गोबर-धन योजनेंतर्गत 151 जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत, जिथे बायोगॅस आणि सीबीजी प्लांट उभारण्यात आले आहेत.

    Gobar Dhan Yojana Eligibility and Documents.

    अर्जदार हा देशाच्या ग्रामीण भागातील असावा.

    या योजनेअंतर्गत फक्त शेतकरीच पात्र मानले जातील.

    अर्जदाराचे आधार कार्ड

    पत्त्याचा पुरावा

    मोबाईल नंबर

    ई – मेल आयडी

    पासपोर्ट आकाराचा फोटो

    Gobar Dhan Yojana Online apply.

    गोबर-धन योजना 2024 मराठी अंतर्गत अर्ज करू इच्छिणाऱ्या देशातील ग्रामीण भागातील इच्छुक लाभार्थ्यांनी खाली दिलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.

    यासाठी सर्व प्रथम उमेदवाराला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यावर, मुख्यपृष्ठ तुमच्यासमोर समोर उघडेल.

    या होम पेजवर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन ​​पर्याय दिसेल, तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. या ऑप्शनवर क्लिक करताच पुढचे पेज तुमच्या समोर उघडेल.

    या पृष्ठावर तुम्हाला आता अर्जाचा फॉर्म दिसेल, तुम्हाला या अर्जामध्ये विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल जसे की वैयक्तिक तपशील, पत्ता तपशील, नोंदणी तपशील इ.

    यानंतर सर्व माहिती भरल्यावर, तुम्हाला सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल. सबमिट बटणावर क्लिक केल्यानंतर आपली नोंदणी पूर्ण होईल.

    तुम्हाला यानंतर नोंदणी क्रमांक मिळेल जो तुम्हाला भविष्यासाठी सुरक्षित ठेवावा लागेल.

    Gobar Dhan Yojana .

    How to login Gobar Dhan Yojana.

    सर्वप्रथम तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. या अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, मुख्यपृष्ठ आपल्या समोर उघडेल. आता या होम पेजवर तुम्हाला लॉगिनची लिंक दिसेल.

    तुम्हाला या लिंकवर क्लिक करावे लागेल. लिंकवर क्लिक करताच पुढचे पेज तुमच्या समोर उघडेल. या पेजवर तुम्हाला लॉगिन फॉर्म दिसेल.

    तुम्हाला या लॉगिन फॉर्ममध्ये वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड इत्यादी भरावे लागतील आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा आणि लॉगिन बटणावर क्लिक करा. अशा प्रकारे तुम्ही लॉग इन कराल.

    रिसोर्सच्या संबंधित माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया

    सर्व प्रथम तुम्हाला गोवर्धन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    यानंतर तुम्हाला रिसोर्सच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल.

    या पृष्ठावर तुम्हाला लेव्हल निवडावा लागेल.

    संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

      टेक्निकल एजन्सीशी संबंधित माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया

    सर्व प्रथम तुम्हाला गोवर्धन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला इन्फोर्मेशनच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    त्यानंतर तुम्हाला टेक्निकल एजन्सीच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुम्हाला राज्य निवडावे लागेल.

    संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

    टेक्निकल मॅन्युअल डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया

    सर्वप्रथम तुम्हाला पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    होम पेजवर तुम्हाला टेक्निकल मॅन्युअलच्या टॅबवर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर टेक्निकल मॅन्युअल उघडेल.

    तुम्ही हे डाउनलोड आणि प्रिंट देखील करू शकता.

    पब्लिसिटी मटेरियल डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया

    सर्व प्रथम तुम्हाला गोवर्धन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला इन्फोर्मेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    त्यानंतर तुम्हाला पब्लिसिटी मटेरियलच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुम्हाला तुमच्या गरजेनुसार पर्याय निवडावा लागेल.

    प्रसिद्धी सामग्रीशी संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

    सपोर्ट एजन्सीशी संबंधित माहिती प्राप्त करण्याची प्रक्रिया

    सर्व प्रथम तुम्हाला गोवर्धन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    यानंतर तुम्हाला इन्फोर्मेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुम्हाला सपोर्ट एजन्सीच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल.

    या पृष्ठावर तुम्ही समर्थन एजन्सीशी संबंधित माहिती शोधू शकता.

    फंडिंग सोर्सेस संबंधित माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया

    सर्व प्रथम तुम्हाला गोवर्धन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    यानंतर तुम्हाला इन्फोर्मेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुम्हाला फंडिंग सोर्सेस पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    त्यानंतर तुम्हाला क्लिक टू व्ह्यू या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    संबंधित माहिती तुमच्या संगणकाच्या स्क्रीनवर असेल.

    गोबर-धन योजना संपर्क तपशील पाहण्याची प्रक्रिया

    सर्व प्रथम तुम्हाला गोवर्धन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

    आता तुमच्या समोर होम पेज उघडेल.

    या होम पेजवर, तुम्हाला Contact Us पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

    आता तुमच्या स्क्रीनवर एक नवीन पेज उघडेल.


    या पृष्ठावर तुम्ही संपर्क तपशील पाहू शकता.